उत्तर प्रदेश, भारत का एक प्रमुख राज्य है जिसमें विद्युत वितरण क्षेत्र में आए दिन विद्युत खपत बढ़ रही है, और लोगों को उचित बिजली वितरण की मांग है। इस मामले में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कल हुई एक महत्वपूर्ण घोषणा ने उ॰ प्र॰ के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक समाधान योजना (OTS) की घोषणा की। इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनके माध्यम से विद्युत उपभोक्ताएं सस्ती बिजली का लाभ उठा सकेंगे।
इस योजना का प्रारूप 8 नवंबर से 31 दिसंबर, 2023 तक लागू होगा, और इसमें कई मुख्य अंश शामिल हैं:
किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% छूट: इस योजना के अंतर्गत, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल के 100% अधिभार में छूट दी जाएगी। वे बिल की रकम को एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं या 12 महीनों की किश्तों में भी चुका सकते हैं।
नलकूप बिल की पूर्ण माफी: 1 अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूप के बिल पर पूर्ण माफ़ी दी जाएगी, जिसकी घोषणा पिछले बजट में की गई थी। इससे किसानों को विद्युत सेवाओं का लाभ हासिल होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा।
किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार में शत प्रतिशत की छूट। बाक़ी रक़म एकमुश्त या 12 किश्तों में भरने की व्यवस्था।
1 अप्रैल 2023 से किसानों के नलकूप के बिल पर संपूर्ण माफ़ी रहेगी जिसकी घोषणा बजट में हो चुकी है।
उसके पहले के वर्ष में 50 प्रतिशत की माफ़ी थी। इसलिए 31 मार्च 2023 या उसके पहले की बाक़ी रक़म पर भी यह योजना लागू होगी।
जिन बकायेदारों पर राजस्व वसूली के लिए आरसी कटी है वे इस योजना में शामिल होंगे तो उनकी आरसी निरस्त कर दी जाएगी।
बिजली चोरी या अन्य आपराधिक मामलों में कुल देय रक़म पर 65 प्रतिशत की छूट देते हुए ओटीएस योजना में कहा है कि ऐसे सभी एफ.आई.आर निरस्त किए जाएँगे।
