नई दिल्ली: आज 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में पेश किया। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषाण में विभिन्न क्षेत्रों के लिए घोषणाओं के बीच शिक्षा (Education) रोजगार (Employment) और कौशल विकास (Skill Development) सेक्टर के लिए भी कई घोषणा कीं। जानें वित्तमंत्री ने शिक्षा बजट (Education Budget 2024) को लेकर क्या-क्या घोषणाएं की:
- शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट आवंटन में 20% की वृद्धि: बजट में शिक्षा क्षेत्र पर कुल बजट आवंटन को 1.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.31 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक बजट है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान: बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए 100% अनुदान: बजट में प्राथमिक विद्यालयों के लिए 100% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- सभी सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों का निर्माण: बजट में सभी सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान: बजट में कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
इन घोषणाओं से शिक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और देश के भविष्य के लिए तैयार युवाओं को बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिलेंगे।
विशेष रूप से ध्यान देने योग्य घोषणाएं
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान: यह बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जाने वाले सुधारों को लागू करने के लिए किया जाएगा।
- प्राथमिक विद्यालयों के लिए 100% अनुदान: यह घोषणा देश के करोड़ों गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी।
- सभी सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों का निर्माण: यह घोषणा छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान: यह घोषणा युवाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में मदद करेगी।
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