आगरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना के तहत आगरा जिले में 4865 घरौनियों का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से देशभर के लगभग 50,000 गांवों में 58 लाख घरौनियों का वितरण किया। आगरा में यह कार्यक्रम डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संस्कृति भवन, बाग फरजाना सभागार में आयोजित हुआ। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनके घरों का वैध स्वामित्व प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ मिल सके।
घरौनी से मिलेगी स्वामित्व का प्रमाण
प्रधानमंत्री मोदी ने घरौनी वितरण की इस प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न केवल ग्रामीणों को स्वामित्व का अधिकार दे रहा है, बल्कि इससे भूमि विवादों को भी समाप्त किया जाएगा। घरौनी मिलने से न सिर्फ अतिक्रमण पर रोक लगेगी, बल्कि लोग इसका उपयोग ऋण प्राप्त करने के लिए भी कर सकेंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण में मददगार
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि घरौनी के वितरण से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। अब महिलाएं घरौनी के दस्तावेज का उपयोग लोन प्राप्त करने के लिए कर सकती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, जो भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने में सहायक होगा।
कृषि और अन्य क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने कहा कि घरौनी के मिलने से ग्रामीणों को कई फायदे होंगे। अब वे इसे लोन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पशुपालन, डेयरी व्यवसाय और अन्य जरूरी कार्यों के लिए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि घरौनी मिलने से भूमि पर अवैध कब्जे की समस्या भी खत्म होगी। इस कदम से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश ने किया बेहतरीन काम
केंद्रीय मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयासों की सराहना की, जहां इस योजना के तहत बेहतरीन काम किया गया है। उन्होंने बताया कि आज तक उत्तर प्रदेश में 45,000 घरों को घरौनी का वितरण किया जा चुका है, और इस प्रक्रिया के तहत सरकार लोगों को उनके घरों का वैध स्वामित्व दे रही है, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
अतिक्रमण पर लगेगी रोक
घरौनी के वितरण से अतिक्रमण की समस्या को भी समाप्त किया जा सकेगा, क्योंकि अब लोगों के पास उनके घरों का वैध स्वामित्व प्रमाण होगा। इससे गांवों में भूमि विवादों को समाप्त किया जाएगा और लोग अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार महसूस करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह योजना न केवल भूमि अधिकार प्रदान करती है, बल्कि इससे ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिलता है। अब घरों का स्वामित्व प्रमाण मिलने से लोग आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने विभिन्न कार्यों के लिए ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
