ndia-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए राहत की खबर बन सकती है. अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम टैरिफ का फायदा मिल सकता है. यानी भारत के उत्पादों को अमेरिका में कारोबार करने के लिए दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर शर्तें मिल सकती हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इस संबंध में अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच इस बात पर पहले ही सहमति बन चुकी है कि भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम आयात शुल्क का लाभ दिया जाएगा. यह सहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बनी थी. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि भारतीय उत्पादों पर कितना टैरिफ लगेगा और दूसरे देशों के मुकाबले कितनी राहत मिलेगी. इसके लिए दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत और अंतिम टैरिफ ढांचे का इंतजार करना होगा.
पीयूष गोयल ने क्या बताया?
पीयूष गोयल इन दिनों दो दिवसीय मिस्र यात्रा पर हैं. इस दौरान वह भारत और मिस्र के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं. काहिरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनसे भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सवाल पूछा गया. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क पर पहुंच देने की सहमति पहले ही बन चुकी है. यह सहमति दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच व्यापार समझौते के व्यापक ढांचे पर हुई बातचीत का हिस्सा थी. इसका मतलब है कि भारत को अमेरिकी बाजार में व्यापार के मामले में तुलनात्मक बढ़त देने पर दोनों देश सहमत हैं. हालांकि, इस बढ़त का वास्तविक फायदा कितना होगा, यह आने वाले समय में तय होने वाली टैरिफ दरों पर निर्भर करेगा.
फरवरी में तैयार हुआ था ट्रेड डील का पहला ढांचा
अमेरिकी टैरिफ नीति में बदलाव से क्यों अटकी बातचीत?
भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देरी की एक बड़ी वजह अमेरिका की बदली हुई टैरिफ नीति भी रही है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए जवाबी टैरिफ को रद्द कर दिया था. इससे दोनों देशों के बीच पहले चल रही बातचीत का आधार प्रभावित हुआ. इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने टैरिफ लगाने के लिए दूसरे कानूनी विकल्पों पर काम शुरू किया. अब अमेरिकी ट्रेड एक्ट के प्रावधानों के तहत नया टैरिफ ढांचा तैयार किया जा रहा है. ऐसे में भारत और अमेरिका को समझौते की शर्तों को नए हालात के हिसाब से तय करना पड़ रहा है. यही वजह है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और अंतिम टैरिफ दरों को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है.
भारत को कम टैरिफ मिलने से क्या होगा फायदा?
मार्च 2027 तक पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण को लेकर मार्च 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है. दोनों देश मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक इस हिस्से को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी संकेत दे चुके हैं कि बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है. हालांकि, उन्होंने समझौते के पूरा होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई है. दोनों पक्ष बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हुए हैं. प्रस्तावित समझौते के पहले चरण में वस्तुओं के व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर जोर है. वहीं, सेवाओं और डिजिटल कारोबार से जुड़े विषयों को व्यापक समझौते के अगले चरण में शामिल करने की योजना है.
