अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार कर रहे हैं, जिसे COVID-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
बकाया DA भुगतान की मांग लगातार जारी
हाल ही में, नेशनल काउंसिल की स्थायी समिति की 63वीं बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से एक मुख्य मुद्दा 18 महीने के DA और DR (महंगाई राहत) के बकाया भुगतान का था। कर्मचारी पक्ष का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेताओं जैसे शिव गोपाल मिश्रा और एम. राघवैया ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और बकाया भुगतान की मांग को फिर से दोहराया।
बकाया महंगाई भत्ते पर सरकार का रुख
वित्त मंत्रालय ने बकाया महंगाई भत्ते पर अपना पुराना रुख ही दोहराया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोरोना महामारी के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बाद भी इसका बोझ महसूस किया गया। इस कारण, DA/DR एरियर का भुगतान करना फिलहाल संभव नहीं है।
8वें वेतन आयोग और बीमा स्कीम पर भी हुई चर्चा
इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों (Terms of Reference) को लेकर भी चर्चा हुई। कर्मचारी पक्ष ने सरकार से जल्द से जल्द ToR जारी करने और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया। सरकार ने बताया कि कुछ सदस्यों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और बाकी प्रक्रिया चल रही है।
इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) को लेकर भी एक नया प्रस्ताव पेश किया गया। व्यय विभाग का कहना है कि उन्होंने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कर्मचारी पक्ष के साथ साझा किया जाएगा।
यह स्पष्ट है कि 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर कर्मचारियों की मांग अभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन 8वें वेतन आयोग और अन्य मुद्दों पर चर्चा से भविष्य में कुछ सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है।
