भारत में दो भाषा फॉर्मूला को अपनाने की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, साधारण और व्यावहारिक शिक्षा के मॉडल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है। यह शिक्षा में सुधार के साथ-साथ छात्रों के लिए बेहतर अवसरों का द्वार खोलेगा।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पास तीन भाषा फॉर्मूले के जरिए हिंदी को लागू करने का विरोध करने के अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शिक्षा की बढ़ती जरूरतों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की चुनौतियों का सामना करते हुए, दो भाषा फॉर्मूले पर शिफ्ट होना एक समझदारी भरा कदम माना जाएगा।
तीन भाषा का फॉर्मूला, जो नेहरू के राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों पर आधारित था, अपने समय की परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त रहा होगा, लेकिन अब टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया की नई मांगों के मद्देनजर एक व्यावहारिक बदलाव की जरूरत है। तेजी से हो रही वैज्ञानिक प्रगति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में, भारत के शिक्षा व्यवस्था को जरूरी कौशलों पर ध्यान देने के लिए खुद को ढालना होगा।
छात्रों को सशक्त बनाने और उनके सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए दो भाषा फॉर्मूला — मातृभाषा के अलावा हिंदी या अंग्रेजी में से एक— समय के हिसाब से एक आकर्षक पहल हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करना है। मौजूदा तीन भाषा प्रणाली, जो अक्सर विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, और गणित (STEM) जैसे महत्वपूर्ण विषयों से कीमती समय और ऊर्जा को हटा देती है, को बदलने की जरूरत है। ये विषय नवाचार और आर्थिक विकास की नींव हैं, और इनमें महारत हासिल करना भारत के भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी है। भाषा की जरूरतों को कम करके, छात्र इन मूल विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादा भाषाएं सीखने की जरूरत मुख्य विषयों में महारत हासिल करने में बाधा बन सकती है। मातृभाषा और हिंदी या अंग्रेजी पर ध्यान देकर, छात्र गहरी समझ और कौशल हासिल कर सकते हैं, जिससे एक मजबूत शैक्षिक आधार तैयार होता है।
तीन भाषा फॉर्मूले का ऐतिहासिक संदर्भ, जिसमें भाषा दंगे और राजभाषा अधिनियम शामिल हैं, भारत में भाषा नीति के आसपास की जटिलताओं और संवेदनशीलता को उजागर करता है। हालांकि, बदलती जरूरतों के सामने पुराने मॉडलों पर कायम रहना मूर्खता होगी। अतीत की राजनीतिक बारीकियों को वर्तमान के व्यावहारिक हकीकतों पर हावी नहीं होना चाहिए।
तीन भाषा फॉर्मूले की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसका कार्यान्वयन असंगत रहा है, जो अक्सर राजनीतिक और तार्किक चुनौतियों का शिकार हो जाता है। इसके अलावा, यह दलील कि तीसरी भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं या करियर के अवसरों को काफी बढ़ाती है, बेबुनियाद है। इसके विपरीत, 21वीं सदी के जॉब मार्केट में कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, और डिजिटल साक्षरता जैसे कौशलों को तेजी से महत्व दिया जा रहा है।
AI से चलने वाले अनुवाद टूल्स के आगमन के साथ, बुनियादी संचार के लिए कई भाषाएं सीखने की जरूरत कम हो गई है। ये टूल्स भाषा की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी और आसान समाधान प्रदान करते हैं, जिससे तीसरी भाषा पर जोर देना कम प्रासंगिक हो गया है।
तीन भाषा नीति पर लगातार बहस करने के बजाय, भारत को ऐसे शैक्षिक सुधारों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो छात्रों को तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए सशक्त बनाएं। भाषा शिक्षा में मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाकर, और वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाकर, भारत अपने युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए बेहतर ढंग से तैयार कर सकता है। दो भाषा फॉर्मूला एक व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी में प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे।
पब्लिक कॉमेंटेटर प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी के मुताबिक राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के लिए विकसित नेहरू का तीन भाषा फॉर्मूला, मौजूदा शैक्षिक परिदृश्य में फायदे के बजाय अब एक बोझ बन चुका है।
पचास के दशक में पहली बार प्रस्तावित किया गया तीन भाषा फॉर्मूला 1966 में कोठारी आयोग ने इसमें संशोधन और सिफारिश की थी। इसके कार्यान्वयन ने भाषा दंगों को जन्म दिया। उस समय के मद्रास राज्य में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने हिंदी के विरोध का नेतृत्व किया। उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू किया, जिसने 1965 के बाद अंग्रेजी के उपयोग को सुनिश्चित किया।
शिक्षा में दो भाषा बनाम तीन भाषा फॉर्मूले पर बहस, खासकर भारत जैसे विविध देश में, जटिल और बहुआयामी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, और जापान जैसे अधिकांश विकसित देश अपनी शिक्षा प्रणालियों में मुख्य रूप से एक या दो भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये देश अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी (वैश्विक संचार के लिए) में महारत पर जोर देते हैं। वैश्विक नेता बनने की इच्छा रखने वाला भारत शिक्षा को प्रभावी बनाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए इसी तरह का दृष्टिकोण अपना सकता है।
हालांकि भाषाई विविधता भारत की ताकत है, लेकिन छात्रों को तीसरी भाषा सीखने के लिए मजबूर करना नाराजगी और प्रतिरोध का कारण बन सकता है, खासकर अगर भाषा को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी या करियर की आकांक्षाओं के लिए अप्रासंगिक माना जाता है।
दो भाषा फॉर्मूला खेल के मैदान को समतल करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी पृष्ठभूमि के छात्र तीसरी भाषा के अतिरिक्त बोझ के बिना समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में, नियोक्ता तकनीकी और विश्लेषणात्मक कौशलों को महत्व देते हैं।
