आगरा। केंद्र सरकार ने 30 जनवरी, 2025 को इथेनॉल की कीमतों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। इस फैसले से कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, साथ ही कई अन्य सेक्टरों को भी इसका फायदा होगा।
इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को होगा लाभ
केंद्र सरकार ने इथेनॉल की खरीद में संशोधित कीमतों को अपनी मंजूरी दी है। ये कीमतें 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू होंगी। इथेनॉल ब्लैंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत, C-Heavy Molasses (CHM) के लिए एक्स मिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि देश की कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इथेनॉल के ज्यादा प्रयोग की दिशा में काम कर रही है और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही, इस निर्णय से भारत में इथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश में पेट्रोल के मिश्रण में इथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी एक कदम और बढ़ेंगे।
इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं
इस फैसले के अनुसार, B Heavy Molasses (BHM) और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप से उत्पादित इथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। BHM की कीमत 60.73 रुपये प्रति लीटर और गन्ने के रस से उत्पादित इथेनॉल की कीमत 65.61 रुपये प्रति लीटर पहले जैसी बनी रहेंगी।
इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक बढ़ा
इसके साथ ही, सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को 2025-26 से बढ़ाकर 2030 कर दिया है। यह कदम भारत को इथेनॉल उत्पादन और उपयोग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को मंजूरी
इसके अलावा, मोदी सरकार ने 16,300 करोड़ रुपये के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देना और देश को खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह मिशन महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए है।
मिशन का उद्देश्य
इस मिशन के तहत खनिजों की खोज, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवनकाल खत्म होने वाले उत्पादों की रिकवरी सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को कवर किया जाएगा। यह मिशन देश के भीतर और अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तेज करेगा और खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट-ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया विकसित करेगा।
आखिरी शब्द
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुए इन दो बड़े फैसलों ने कृषि और खनिज क्षेत्र में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ होगा और देश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वहीं, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
