सरकार टैक्स सिस्टम को बना रही है आसान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान

नई दिल्ली। आगामी बजट 2025 से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को स्पष्ट किया। उन्होंने लोगों के बीच जीएसटी को लेकर उठ रही गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की और मिडिल क्लास की समस्याओं को समझने का विश्वास दिलाया।

वित्त मंत्री ने एक प्रमुख टीवी चैनल से बातचीत में कहा, “हम टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मिडिल क्लास को राहत मिल सके, हम कम टैक्स रेट और छूट की सुविधा दे रहे हैं। मैं और भी कदम उठाना चाहती हूं, लेकिन कुछ सीमाएं हैं।”

जीएसटी पर निर्मला सीतारमण का स्पष्टीकरण

वित्त मंत्री ने जीएसटी के बारे में लोगों की गलत धारणाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, “जीएसटी से पहले भी राज्यों में वैट और एक्साइज के तहत टैक्स लगता था। जीएसटी ने इसे एक समान बना दिया है। जीएसटी से पहले साबुन, तेल और कंघी जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स नहीं था, ऐसा कहना गलत है। जीएसटी लागू होने के बाद इन चीजों पर टैक्स कम हुआ है।”

वह यह भी मानती हैं कि जीएसटी को लेकर लोगों के बीच भ्रम है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि टैक्स रेट पूरे देश में समान हों, जिससे हर राज्य में सामान खरीदने की कीमत में एकरूपता हो।”

मिडिल क्लास की समस्याओं को समझती हैं वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास की समस्याओं को समझने का विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा, “मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आती हूं, जो तनख्वाह पर निर्भर था। क्या आपको लगता है कि मुझे इन मुद्दों का आभास नहीं है?” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मिडिल क्लास के लिए टैक्स रेट में राहत देने पर विचार कर रही है, खासकर 15 लाख रुपये तक सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स के लिए।

आर्थिक विकास में कमी और बजट 2025

इस दौरान, उन्होंने आर्थिक विकास दर में गिरावट का भी जिक्र किया। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 5.4% रह गई, जो लगभग दो साल में सबसे कम रही। महंगाई ने भी आम आदमी की जेब पर असर डाला है। इसके बावजूद, सरकार का प्रयास टैक्स सिस्टम को सरल और समृद्ध बनाना है, ताकि देश की जनता को ज्यादा राहत मिल सके।

वित्त मंत्री ने कहा, “हमारे लिए यह जरूरी है कि टैक्स की प्रक्रिया सरल हो और देश की जनता को इसका लाभ मिल सके। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स रेट कम हों और सभी वर्गों को राहत मिले।”