भोपाल: मध्य प्रदेश में गौशालाओं को अब प्रति गाय 20 रुपए की बजाय 40 रुपए प्रतिदिन का सहायता अनुदान मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस फैसले से गौशालाओं की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गायों के संरक्षण और देखभाल की बड़ी चुनौती है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर पशुपालन योजना की शुरुआत का ऐलान भी किया। इस योजना के तहत 25 गाय या भैंस रखने वाले व्यक्तियों को दुग्ध उत्पादन के काम के लिए अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को इस योजना के तहत 33% अनुदान मिलेगा, जबकि अनारक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25% अनुदान मिलेगा।
केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी
बैठक में केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत सहायक परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इससे 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कृषि क्षेत्र को बड़ा लाभ होगा और किसानों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय
कैबिनेट बैठक में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज खोलने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत निविदा शर्तों में संशोधन किया गया है और एक रुपए में 25 एकड़ सरकारी भूमि दी जाएगी। शासकीय अस्पतालों को निजी संस्थाओं के बजाय अब उनसे संबद्ध किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
मोदी और शाह के दौरों की जानकारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम में पधार रहे हैं। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे, जहां वह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि 12-14 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी, जो देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक अनुभव होगा।
राजमार्गों के विकास पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की समीक्षा करते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से समन्वय बढ़ाने की बात की ताकि अधिक यातायात वाले मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकसित किया जा सके। इसके अलावा, राजमार्गों से जुड़े भू-अधिग्रहण के लंबित मामलों को शीघ्र सुलझाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास एक एलिवेटेड रोड बनाने की योजना भी प्रस्तावित की, जिससे रेलवे स्टेशन को सीधे तौर पर मंदिर से जोड़ा जा सके और श्रद्धालुओं के यातायात प्रबंधन में सुधार हो सके।
इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। गौशालाओं को मिलने वाली सहायता में बढ़ोतरी और नई योजनाओं के माध्यम से कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आगामी दौरे से प्रदेश में नई योजनाओं को गति मिल सकती है, जिससे नागरिकों को और अधिक लाभ मिलेगा।
