आगरा: आगरा के भावना टावर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे विवाद ने शहर में एक नया मोड़ ले लिया है। इस विवाद की जड़ में होटल भावना क्लार्क इन के पीछे बने 40 फ्लैट में रहने वाले निवासियों की शिकायतें हैं, जो बिल्डर भगत सिंह बघेल द्वारा बिना नक्शे के किए गए अवैध निर्माण को लेकर परेशान हैं। इन निवासियों ने अवैध निर्माण को तुड़वाने के लिए कई बार प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालात यह हो गए हैं कि प्रशासन और आवास विकास परिषद के अधिकारी भी बिल्डर के खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं।
प्रशासन के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा?
पिछले कुछ दिनों में सोसाइटी के निवासियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे एक सप्ताह के भीतर इस अवैध निर्माण को तोड़ दें। लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों के अनुसार, परिषद के अधिकारियों का कहना है कि वे पुलिस से समर्थन नहीं पा रहे हैं, इसलिए निर्माण को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर, सोसाइटी के लोग इस बात से परेशान हैं कि लगता है जैसे पूरा सरकारी सिस्टम बिल्डर के इशारे पर काम कर रहा हो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं?
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी राज्य में बिल्डरों की माफिया गिरी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं आगरा में भावना टावर के निवासी बिल्डर की दबंगई से परेशान हैं। कुछ दिन पहले 40 परिवारों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेश पर आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता ने एक सप्ताह में अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया था। लेकिन एक सप्ताह बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर सोसाइटी के लोगों ने अपनी शिकायतों के साथ जेसीबी मंगवाई और अवैध निर्माण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिल्डर ने मौके पर पहुंचकर कई बार धमकियां दीं और फिर वहां से भाग निकला।
सड़क निर्माण का शुभारंभ
इन विवादों के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है। भावना टावर वेलफेयर रेजिडेंस सोसाइटी के सचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख चौधरी युवराज सिंह ने सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह सड़क लंबे समय से गड्ढों और गंदगी से भरी हुई थी, जिसे अब सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इस शुभारंभ के मौके पर सोसाइटी के सभी निवासी मौजूद थे और सड़क के निर्माण कार्य को लेकर खुशी जाहिर की।
क्या सोसाइटी के निवासियों को मिलेगा न्याय?
वहीं, सोसाइटी के निवासियों ने एक बार फिर से यह घोषणा की है कि अगर प्रशासन और आवास विकास परिषद द्वारा उनके अधिकारों का सम्मान नहीं किया गया, तो वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे। उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए।
क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई?
यह सवाल अब सभी के मन में है कि जब सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा तो आखिरकार इन सोसाइटी के निवासियों को कब तक न्याय मिलेगा। क्या प्रशासन और आवास विकास परिषद इस दबंग बिल्डर के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे? या फिर इन 40 परिवारों को खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? यह मामला प्रशासन और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है।
बिल्डरों की धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता
यह पहला मामला नहीं है जब आगरा में रहने वाले लोग बिल्डरों की धोखाधड़ी से परेशान हैं। कई बार प्रशासन, आवास विकास परिषद और अन्य सरकारी विभागों में ऐसी शिकायतें आती हैं, लेकिन इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह उठता है कि क्या प्रदेश सरकार को इस पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए?
आप भी हैं परेशान? हमें भेजें संदेश
अगर आप भी किसी बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण या धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप हमें एक संदेश भेज सकते हैं। “नई सोच, नया जोश” के साथ आपका अपना अग्र भारत आपके न्याय के संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहेगा।
