मध्यम वर्ग के लिए राहत की घोषणाएं
राजीव जैन ने अग्रभारत से बातचीत में बताया कि इस बार के बजट में सबसे ज्यादा चर्चित घोषणा 12 लाख रुपये तक आय वालों के लिए आयकर में छूट देने की रही। आयकर में यह छूट मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। उनका कहना है कि इस घोषणा के पीछे एक अहम कारण दिल्ली और बिहार में होने वाले चुनाव हैं, जहां बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के नागरिक वोट करते हैं।
शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
इस बजट में सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जो एक आवश्यक कदम है। इसके अलावा, चिकित्सा क्षेत्र में भी सुधार के संकेत दिए गए हैं।
किसान और छात्र वर्ग के लिए लाभकारी घोषणाएं
किसान वर्ग के लिए भी बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, छात्रों के लिए भी बजट में कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें विशेष योजनाएं और नए अवसर शामिल हैं।
सीनियर सिटीजंस के लिए राहत
सीनियर सिटीजंस के लिए भी इस बजट में राहत दी गई है। अब, 50,000 रुपये से अधिक की आय पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स मुक्त किया गया है, जो खासकर बुजुर्गों और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे नागरिकों के लिए लाभकारी है।
महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं के लिए भी इस बजट में कई आकर्षक घोषणाएं की गई हैं। महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजनाओं की घोषणा की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन मिलेगा, जबकि एससी एसटी वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना शुरू की जाएगी। हालांकि, महिलाओं के लिए उम्मीद थी कि बजट में और भी बड़े लाभ दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अगले बजट तक इंतजार करना होगा।
आगरा में जीएसटी में सुधार की उम्मीद
जहां तक उत्तर प्रदेश और विशेषकर आगरा शहर का सवाल है, तो यहां इस बजट में किसी बड़े सुधार या घोषणा की कमी नजर आई है। आगरा, जो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, को पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ विशेष घोषणाओं की उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। हालांकि, चमड़ा उद्योग और हैंडीक्राफ्ट के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, फिर भी आगरा के व्यापारियों ने जीएसटी सुधार की उम्मीद जताई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया।
आयकर में दी गई छूट का असर
आयकर में दी गई छूट से आगरा शहर के नागरिकों को 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है, लेकिन आगरा के उद्यमी अभी भी जीएसटी में सुधार की उम्मीद रखते हैं। आगरा के उद्योगों के लिए जीएसटी में बदलाव की आवश्यकता की बात भी की गई है, जो अभी तक बजट में शामिल नहीं किया गया है।
इस बजट को चुनावी दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें मध्यम वर्ग, किसान, छात्र, महिला उद्यमी और सीनियर सिटीजंस के लिए कई आकर्षक घोषणाएं की गई हैं। हालांकि, कुछ वर्गों को उम्मीद थी कि बजट में और अधिक घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें खासकर पर्यटन और जीएसटी सुधार शामिल हैं। आगरा समेत कई शहरों के व्यापारी अब आगामी बजट में और अधिक सुधार की उम्मीद कर रहे हैं।
