नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देशभर में एक समान टोल नीति लागू की जाएगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। यह बयान केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ते असंतोष और टोल शुल्क की शिकायतों के संदर्भ में दिया। गडकरी ने यह भी कहा कि मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है ताकि यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो और उन्हें समान टोल टैक्स की नीति मिल सके।
एक जैसा टोल नीति का लाभ
नितिन गडकरी ने कहा, “हम एक समान टोल नीति पर काम कर रहे हैं। इससे यात्रियों को हो रही समस्याओं का समाधान होगा।” इस नीति के तहत, देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क समान होगा, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। गडकरी के अनुसार, मंत्रालय ने एक नई वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू करने का फैसला किया है, जो पूरी तरह से बाधारहित होगी। इससे टोल शुल्क के संग्रह में भी सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
टोल पर बढ़ता असंतोष और मंत्रालय की पहल
देशभर में बढ़ते टोल शुल्क और खराब सड़कों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। नितिन गडकरी ने कहा कि मंत्रालय इन शिकायतों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। वे यह भी मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह के बढ़ने से यात्रियों में असंतोष बढ़ा है। गडकरी ने कहा, “हम सोशल मीडिया पर यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हैं और उन ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है।”
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल यातायात में निजी कारों की हिस्सेदारी लगभग 60 प्रतिशत है, लेकिन इन वाहनों का टोल राजस्व में योगदान केवल 20-26 प्रतिशत है। यह असंतोष बढ़ने का एक मुख्य कारण बन रहा है।
भारत में बढ़ता टोल संग्रह
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि 2023-24 में भारत में टोल संग्रह 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक है। 2019-20 में टोल संग्रह 27,503 करोड़ रुपये था, और अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गडकरी ने विश्वास जताया कि मंत्रालय 2020-21 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन 37 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य को पार कर जाएगा। अब तक लगभग 7,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हो चुका है।
भारतमाला परियोजना पर मंत्रालय की स्थिति
गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतमाला परियोजना की जगह एक नई योजना तैयार की जा रही है, लेकिन इसके बिना राजमार्ग परियोजनाओं को आवंटित करने की गति धीमी हो गई है। उन्होंने बताया कि पहले मंत्रालय के पास 3,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को आवंटित करने का अधिकार था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी मंत्रिमंडल पर चली गई है। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय ने 50,000 से 60,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल को भेजा है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर गडकरी का बयान
दिल्ली विधानसभा चुनाव पर गडकरी ने कहा कि इस बार दिल्ली में भा.ज.पा की सरकार बनेगी, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार से नाराज हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के लोग अब बदलाव चाहते हैं और भाजपा सत्ता में आएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे।
