आगरा। मंगलवार को आवास एवं विकास परिषद के प्रवर्तन दल द्वारा सिकंदरा योजना में अवैध कब्जों और बिना स्वीकृत मानचित्र के बने भवनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार के आदेश पर की गई, जिसमें कई दुकानों को सील किया गया और पदम प्राइड प्रोजेक्ट के अवैध निर्माणों को भी सील किया गया।
सीलिंग की कार्रवाई में पदम प्राइड प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया
पदम प्राइड अपार्टमेंट, जो सेक्टर 16A में स्थित है, में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार आ रही थीं। प्रवर्तन दल के अधिकारियों ने यहां की रूफटॉप पर बने कुछ अवैध निर्माणों और फ्लैट्स को सील किया। कार्रवाई के दौरान फ्लैट धारकों ने बताया कि पदम प्राइड बिल्डर ने उनसे अतिरिक्त धनराशि लेकर उन्हें रूफटॉप के हिस्से को दिया था, जो अब अवैध रूप से निर्माण किया गया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बची हुई अवैध निर्माणों की सीलिंग दो दिन बाद की जाएगी।
अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी
इस कार्रवाई के बाद, अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिन भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र और आवासीय जमीन पर कमर्शियल निर्माण किया गया है, उन पर आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माणों को या तो स्वामी स्वयं तोड़ें या फिर परिषद द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी।
आवासीय भूमि पर कमर्शियल निर्माण और अन्य उल्लंघन
इस अभियान के तहत, सेक्टर 4A में स्थित एक आवासीय भूमि पर बने कमर्शियल काम्प्लेक्स, संपत्ति संख्या 727 में स्थित हिटाची फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस को भी सील कर दिया गया। इस कार्यालय का उपयोग ATM में पैसे भरने के लिए किया जा रहा था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद, यह कार्यालय अन्य स्थान पर शिफ्ट नहीं हुआ था, जिसके चलते इसे सील किया गया। इसके अतिरिक्त, सेक्टर 7 में भी तीन दुकानों को सील किया गया।
प्रवर्तन दल का प्रभावी अभियान
इस दौरान प्रवर्तन दल के अधिकारी कर्नल जी एम ख़ान, अधिशासी अभियंता नवजोत वर्मा, सहायक इंजीनियर संतोष, और राहुल निमोरिया सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह अभियान केवल शुरुआत है और भविष्य में ऐसे अवैध निर्माणों और कब्जों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
अधिशासी अभियंता का बयान
अधिशासी अभियंता अतुल कुमार ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जा रही है, जो अवैध तरीके से निर्माण कर रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह कार्यवाही नियमित रूप से जारी रहेगी और जिन लोगों ने आवासीय भूमि पर कमर्शियल निर्माण किया है, वे इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।”
