आगरा: सिकन्दरा योजना के सेक्टर-16बी स्थित भूखंड संख्या-16/GH-2/16बी में रिद्धि-सिद्धि बिल्डवैल प्रा.लि. द्वारा अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि बिल्डर ने परिषद के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बाउंड्री वॉल से सटे हुए अवैध लैट्रिन, बाथरूम और स्टोर आदि का निर्माण कर डाला है, जो निर्धारित पार्किंग स्पेस पर बनाये गये हैं।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह निर्माण न केवल स्वीकृत भवन मानचित्र के विरुद्ध है, बल्कि परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत से इन अवैध संरचनाओं को वैधता भी प्रदान की गई है। अधिशासी अभियंता द्वारा 15 सितम्बर 2017 को इस अवैध निर्माण को नजरअंदाज करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया।
इसके विपरीत, परिषद के खण्ड कार्यालय का कहना है कि उक्त स्थान पर “स्टोर” पहले से बना हुआ है और वहां किसी प्रकार का निवास नहीं हो रहा। साथ ही, यह भी कहा गया कि सोसाइटी के अध्यक्ष एवं सचिव ने इस संरचना को स्टोर के रूप में उपयोग में लाने की बात स्वीकारी है और इसमें किसी को बेचा या किराए पर नहीं दिया गया है।
हालांकि शिकायतकर्ता का कहना है कि न केवल अवैध स्टोर और बाथरूम का निर्माण हुआ है, बल्कि लगभग 60 सर्वेंट क्वार्टर भी अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिनमें बिल्डर का स्टाफ और अन्य लोग रह रहे हैं।
इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी और परिषद के अधिकारियों की निष्क्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बावजूद स्थानीय अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और उल्टे बिल्डर को संरक्षण दिया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि क्या शासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा।
