आगरा: आईजीआरएस पर अधिकारी नदारद, मंडलायुक्त ने कसे पेंच, दी वेतन रोकने की चेतावनी

आगरा: मुख्यमंत्री पोर्टल और ऑनलाइन स्तर पर लंबित पड़े कई प्रकरणों और डिफाल्टर मामलों पर आगरा के मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सभी लंबित और असंतुष्ट फीडबैक वाले संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अगले महीने तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।

खराब रैंकिंग और असंतोषजनक फीडबैक पर जताई गहरी चिंता

मंडलायुक्त सभागार में बुधवार को कर-करेत्तर और आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह ने आईजीआरएस की मंडलवार रैंकिंग पर चिंता व्यक्त की। मंडलीय प्रभारी व अपर आयुक्त ने बताया कि आईजीआरएस में आगरा की रैंक 15, फिरोजाबाद की 29, मथुरा की 59 और मैनपुरी की 7 है।

असंतोषजनक फीडबैक की स्थिति की समीक्षा करते हुए यह देखा गया कि विभागीय और अधिकारी स्तर पर बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ हैं, जिनमें शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा, कई अधिकारियों ने असंतोषजनक फीडबैक पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

मौके पर जाकर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश

इस पर मंडलायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करें और उनकी शिकायतों का निस्तारण करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि फोन पर उचित फीडबैक लिया जाए। यदि नकारात्मक फीडबैक मिलता है, तो शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए और फीडबैक को दर्ज किया जाए।

वेतन रोकने और प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी

मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले महीने भी स्थिति खराब रहती है, तो संबंधित विभाग/अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा और प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कार्यशैली में सुधार न लाने पर संबंधित की लापरवाही से शासन को अवगत कराया जाएगा।

कर वसूली में भी सुधार के निर्देश

बैठक में कर वसूली की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने बताया कि पिछले महीने समग्र कर वसूली में आगरा की प्रगति अच्छी नहीं रही, जबकि फिरोजाबाद की प्रगति संतोषजनक रही है।

उन्होंने आगरा के जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वे अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के साथ बैठकर कर वसूली की समीक्षा करें। जिन मदों में कर वसूली बेहद कम हुई है, उन सभी में मासिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर वसूली के प्रयास किए जाएं और आगरा की रैंकिंग में सुधार लाया जाए।