झांसी: उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु, आज दिनांक 11 जून 2025 को विकास भवन सभागार में राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी की अध्यक्षता में एक “महिला जनसुनवाई कार्यक्रम” का आयोजन किया गया।
कल्याणकारी योजनाओं से महिलाओं को लाभान्वित करने के निर्देश
जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान, श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी ने उपस्थित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभागों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र महिलाओं को प्राथमिकता से लाभान्वित करें, ताकि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास में और अधिक वृद्धि हो सके।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि आज के कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभाग शिकायत निस्तारण संबंधी आख्या (रिपोर्ट) तुरंत उपलब्ध कराएं। इसके अतिरिक्त, 01 जनवरी 2025 से अब तक आयोजित सभी जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों की एक विवरण पंजिका (रजिस्टर) भी तैयार की जाए, जिससे शिकायतों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन किया जा सके।
विभागीय समीक्षाएं और महत्वपूर्ण निर्देश
- श्रम विभाग: श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए, सदस्य राज्य महिला आयोग ने अधिक से अधिक महिला श्रमिकों का पंजीकरण कराकर उन्हें विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: उन्होंने आगामी समय में स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया, जिससे उनके अनुभवों, विचारों और उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हो सके।
- बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग: आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को नियमित रूप से पोषाहार एवं आवश्यक परामर्श मुहैया कराने पर जोर दिया, ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े।
- समाज कल्याण विभाग: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अधिक से अधिक गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न कराने के निर्देश दिए गए, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके।
- स्वास्थ्य विभाग: मातृ शिशु सुरक्षा योजना सहित अन्य महिला एवं शिशु लाभार्थीपरक योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
अनुपस्थित विभागों पर कारण बताओ नोटिस के निर्देश
महिला जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे विभागों (नगर निगम, बाल कल्याण समिति तथा राजस्व विभाग) के अधिकारियों को बैठक में गैर-मौजूद रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 04 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 01 प्रकरण पुलिस विभाग, 01 प्रकरण राजस्व विभाग, 01 प्रकरण खाद्य आपूर्ति विभाग और 01 प्रकरण वन स्टॉप सेंटर से संबंधित था।
कार्यक्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल, जिला विद्यालय निरीक्षक रती वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव, सहायक श्रम आयुक्त दीपिका वर्मा, महिला थानाध्यक्ष किरन रावत, उप जिला क्षयरोग अधिकारी डाॅ. अंशुमान तिवारी, प्रभारी बेसिक शिक्षा अधिकारी वेद प्रकाश सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक राजकुमार, पूर्ति निरीक्षक अपूर्वा तिवारी, अपर जिला सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पाल सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
