अंबेडकर नगर | स्थानीय बाजार मे बाईपास को लेकर काफी समय से चली आ रही अनिश्चितता पर आज विराम लग गया । शासन द्वारा गत 17 दिसंबर को उक्त बाईपास निर्माण हेतु पहली किस्त जारी कर दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिससे बाजार में बाईपास चाहने वाले व बाईपास का विरोध करने वाले गुटों के लोगों में चहल कदमी बढ़ गई है। पहले भी यह कयास लगाया जा रहा था कि यदि कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है तो बाईपास बनना तय है। हुआ भी वही भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद कटेहरी विधानसभा चुनाव से भारी मतों से जीत दर्ज करने में सफल रहे। कटेहरी में बाईपास को लेकर गत वर्ष 2022 से बीच-बीच में सर गर्मी बढ़ती रही है। 2022 के विधानसभा आम चुनाव में भी उपमुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य द्वारा बाईपास की घोषणा एक चुनावी सभा के दौरान की गई थी। लेकिन भाजपा की सरकार दोबारा बनने के बाद तत्कालीन विधायक व वर्तमान सांसद लाल जी वर्मा द्वारा विधानसभा सदन में बाईपास का मामला उठाते हुए कटेहरी में जब बाईपास बनाए जाने की मांग की तो लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा कटेहरी बाजार में सरकार की पर्याप्त जमीन होने की दुहाई देते हुए बाजार से बाईपास ना बनाए जाने की बात साफ-साफ कही थी। शायद उस समय कटेहरी क्या अम्बेडकरनगर जिले की पांचों सीटें हारने की खीझ भाजपा सरकार द्वारा मिटाने का कार्य किया गया था।बाजार के व्यापारी बाईपास के लिए भाजपा के कई नेताओं से मिल कर मांग करते रहे लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई फिर भी लोगों द्वारा भाजपा नेताओं मंत्रियों की गणेश परिक्रमा की जाती रही। शासन से इसके बाद भी कुछ विशेष आश्वासन न मिलने पर स्थानीय बाजार के करीब 75% व्यवसाईयों द्वारा अपने प्रतिष्ठानों दुकानों को तोड़कर अपने ही जमीन में पीछे की तरफ दुकान मकान का निर्माण करवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ऐसे में बाजार वासियों का काफ़ी नुक़सान हुआ है। बाजार वासी आज भी दो धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं बाजार वासियों का तर्क भी है कि कटेहरी के बाहर से बाईपास बनाए जाने के बाद बाजार के व्यवसायियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा । यही नहीं जिन लोगों द्वारा अपने मकानों दुकानों को तोड़ दिया गया है उनकी भरपाई आखिर कौन करेगा ।फिलहाल शासन द्वारा कटेहरी में 3. 800 किलोमीटर के बाईपास के लिए 633.25 लाख लागत से बाईपास निर्माण किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 22 16 . 63 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है ।यही नहीं बाईपास के लिए अधिकृत की जा रही 7 . 49 हेक्टेयर भूमि हेतु 3146. 99 लख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं वन विभाग हेतु 50 लाख तथा 15 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। लेकिन दोनों का आगमन प्रस्तुत न हो पाने के कारण 40 लाख तथा 10 लाख रुपए अनुमानित किया गया है।प्रायोजना में नाला, पुल, पुलिया निर्माण का भी प्रावधान किया गया है उक्त बातें शासन के अनु सचिव अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी किए गए शासनादेश में कही गई है। बाईपास के लिए स्वीकृति मिलने व निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त आवंटित किए जाने की ख़बर सुनते ही उसके पक्षधर लोगों में खुशी का ठिकाना न रहा और लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए प्रसन्नता जाहिर की। भाजपा नेता कपिल देव तिवारी, व्यापारी सुरेश सोनी, शत्रुघ्न गुप्ता, चन्दन सोनी, इंडिया अग्रहरी,आदि ने उक्त कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया।