देश की अदालतों में लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए केंद्र सरकार इवनिंग कोर्ट शुरू करने की तैयारी में है। शाम को 3-4 घंटे अतिरिक्त सुनवाई, पुराने मुकदमों को प्राथमिकता और रिटायर्ड जजों की सेवाएं लेने की योजना।
- देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित
- शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त चलेंगी अदालतें
- 20, 30 और 40 साल पुराने मुकदमों की होगी पहचान
- सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की तैयारी
- एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में समझ सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले
- चार साल से खाली देवरिया उपभोक्ता फोरम में जल्द नियुक्ति का भरोसा
- महिला आरक्षण और परिसीमन पर अगले सत्र में आगे बढ़ेगी सरकार
- आम लोगों को जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को देवरिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सामने मुकदमों का बढ़ता बोझ बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला और अधीनस्थ अदालतों तक करोड़ों मामले लंबित हैं। ऐसे में सरकार न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए विकल्पों पर काम कर रही है।
देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की न्यायपालिका में लंबित मुकदमों की संख्या बेहद चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि देश के 25 हाईकोर्ट में करीब 70 लाख मुकदमे विचाराधीन हैं। वहीं जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं।
इस तरह देश की अलग-अलग अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमों का बोझ है। मुकदमों के लंबे समय तक चलते रहने से आम लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। कई मामलों में पीड़ित और उनके परिवार वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। सरकार का प्रयास है कि न्यायिक व्यवस्था में अतिरिक्त संसाधनों और नई तकनीक का इस्तेमाल करके इस स्थिति में सुधार किया जाए।
शाम को तीन से चार घंटे अतिरिक्त चलेंगी अदालतें
लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए सरकार इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इसके तहत नियमित अदालती कार्यवाही समाप्त होने के बाद शाम को तीन से चार घंटे तक अतिरिक्त सुनवाई की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआत में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। इसके परिणामों और उपयोगिता का आकलन करने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
हालांकि, इवनिंग कोर्ट की व्यवस्था को लेकर कुछ अधिवक्ताओं की ओर से विरोध भी सामने आया है। मेघवाल ने इस पर कहा कि नई व्यवस्था से न्यायिक कामकाज को अतिरिक्त समय मिल सकेगा। साथ ही नए अधिवक्ताओं को भी अदालतों में काम करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
20, 30 और 40 साल पुराने मुकदमों की होगी पहचान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार पहली बार लंबित मुकदमों का एजिंग एनालिसिस (मामलों की लंबित अवधि का विश्लेषण) कराने की पहल कर रही है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि कौन सा मुकदमा कितने वर्षों से अदालत में लंबित है।
विशेष रूप से 20, 30 और यहां तक कि 40 साल पुराने मुकदमों को चिह्नित किया जाएगा। ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में शामिल कराने का प्रयास होगा।
मेघवाल ने कहा कि कई मुकदमों में स्थिति ऐसी हो गई है कि मामले से जुड़े गवाहों की मृत्यु तक हो चुकी है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई अब भी जारी है। ऐसे मामलों को प्राथमिकता देकर निस्तारित करना जरूरी है। उन्होंने चेक बाउंस से जुड़े मुकदमों की बड़ी संख्या का भी उल्लेख किया।
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने की तैयारी
अदालतों में न्यायाधीशों की कमी और लंबित मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने पर भी काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में इसके लिए प्रावधान मौजूद हैं। जरूरत के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाओं का उपयोग करके पुराने मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकती है।
सरकार की योजना में पुराने मामलों की पहचान, अतिरिक्त समय तक अदालतों का संचालन और उपलब्ध न्यायिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल शामिल है। इन प्रयासों से न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करने की उम्मीद है।
एआई से क्षेत्रीय भाषाओं में समझ सकेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले
न्यायिक व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में तकनीक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर भाषाई अनुवाद के क्षेत्र में एआई आधारित टूल उपयोगी साबित हो रहे हैं।
मेघवाल ने उदाहरण देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में सुनाए गए फैसलों का तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में तत्काल अनुवाद किया जा सकता है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अंग्रेजी भाषा में कानूनी फैसलों को समझने में परेशानी महसूस करते हैं।
एआई आधारित अनुवाद की मदद से आम नागरिक अपनी भाषा में न्यायिक फैसलों को समझ सकेंगे। इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुलभ और आम लोगों के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में न्यायिक कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल और बढ़ाने की योजना है।
चार साल से खाली देवरिया उपभोक्ता फोरम में जल्द नियुक्ति का भरोसा
देवरिया के उपभोक्ता फोरम में पिछले चार वर्षों से न्यायाधीश का पद खाली होने और मुकदमों के लंबित रहने के सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अदालतों की स्थापना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर न्याय और राहत उपलब्ध कराना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है, जिसमें संबंधित न्यायिक अधिकारियों से विचार-विमर्श करना जरूरी होता है।
मेघवाल ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में हाईकोर्ट से बातचीत कर जल्द नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उपभोक्ता फोरम में लंबित मामलों का निस्तारण हो सके और लोगों को राहत मिल सके।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर अगले सत्र में आगे बढ़ेगी सरकार
बातचीत के दौरान लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर भी केंद्रीय मंत्री ने सरकार का रुख स्पष्ट किया।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषयों पर सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि, इन मुद्दों पर राजनीतिक सहमति और आवश्यक संख्या बल भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने संकेत दिया कि अगले संसदीय सत्र में इन विषयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
आम लोगों को जल्द न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता
केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजनाओं में इवनिंग कोर्ट, पुराने मुकदमों का प्राथमिकता से निस्तारण, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं और एआई आधारित अनुवाद व्यवस्था प्रमुख हैं। यदि इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, इवनिंग कोर्ट के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, उसके संचालन की प्रक्रिया और अलग-अलग अदालतों में इसे लागू करने की समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है।
