ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जताया विरोध, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
कागारौल। आगरा जनपद के थाना क्षेत्र कागारौल में तैनात एक संविदा विद्युतकर्मी के कथित भ्रष्टाचार का विरोध करना दो क्षेत्रीय पत्रकारों को महंगा पड़ गया। आरोप है कि उक्त संविदाकर्मी की पुलिस से मिलीभगत के चलते दोनों पत्रकारों पर बिना किसी प्राथमिक जांच के झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इस प्रकरण को लेकर पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है।
शुक्रवार को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विष्णु सिकरवार की अध्यक्षता में एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों ने एक सुर में घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। बैठक के बाद पत्रकारों ने थाना कागारौल पहुँचकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रभारी निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने दो दिन में निष्पक्ष जांच कर मुकदमा निरस्त करने की मांग की है।
ऑडियो क्लिप से उजागर हुआ भ्रष्टाचार
बताया जा रहा है कि संविदाकर्मी नागेंद्र इंदौलिया पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली और मनमानी के आरोप पहले से ही चर्चा में थे। हाल ही में उससे जुड़ी दो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुईं हैं, जिसमें कथित रूप से रिश्वत के लेन-देन की बातें सामने आई हैं। पत्रकारों का दावा है कि इन ऑडियो साक्ष्यों के सार्वजनिक होने के बाद ही कर्मचारी ने दबाव बनाने के उद्देश्य से पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया।
फर्जी मुकदमे की वापसी की मांग, नहीं तो पुलिस कमिश्नर से करेंगे मुलाकात
ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दो दिन के भीतर मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर उसे निरस्त नहीं किया गया, तो संगठन पुलिस कमिश्नर और बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से मिलकर दोषी पुलिसकर्मियों और भ्रष्ट संविदाकर्मी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। साथ ही राज्य स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल
संगठन ने कागारौल पुलिस पर संविदा विद्युतकर्मी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसे ‘गंभीर और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला’ बताया है। पत्रकारों का कहना है कि अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश करने वालों को ही फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा, तो यह एक चिंताजनक स्थिति है।स्थानीय स्तर पर गर्माया माहौल
फिलहाल यह मामला कागारौल कस्बे से लेकर पत्रकारिता जगत तक चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी की निगाहें अब पुलिस और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।
