लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान पुलिस महानिदेशक (DGP) प्रशांत कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार मिल सकता है। यह खबर यूपी पुलिस और प्रशासनिक गलियारों में तेजी से फैल रही है, जिससे उनके भविष्य और पुलिस विभाग की आगामी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
डीजीपी प्रशांत कुमार के कार्यकाल पर चर्चा
प्रशांत कुमार, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। हालांकि, उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और अपराधियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाइयों के चलते उन्हें राज्य में एक तेजतर्रार और प्रभावी अधिकारी के रूप में देखा जाता है। खासकर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत अपराध नियंत्रण में उनकी भूमिका को काफी सराहा गया है।
सेवा विस्तार की संभावना के पीछे के कारण
सूत्रों का कहना है कि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं:
- अनुभव और स्थिरता: उनका लंबा अनुभव और राज्य की कानून-व्यवस्था की गहरी समझ, वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस विभाग को स्थिरता प्रदान कर सकती है।
- लोकसभा चुनाव के बाद की स्थिति: हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के बाद और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, सरकार कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर किसी बड़े बदलाव से बचना चाहती है। ऐसे में प्रशांत कुमार का अनुभव सहायक हो सकता है।
- विशिष्ट अभियानों में सफलता: उनके नेतृत्व में चलाए गए विभिन्न अपराध नियंत्रण अभियानों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है।
- राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति: योगी सरकार के लिए कानून-व्यवस्था एक प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है, और प्रशांत कुमार के नेतृत्व में इसमें काफी सुधार देखा गया है।
ब्यूरोक्रेसी में अटकलें तेज
हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि 6 महीने का सेवा विस्तार लगभग तय है। यह फैसला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किया जाएगा।
यदि प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार मिलता है, तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह न केवल वर्तमान पुलिसिंग नीतियों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा, बल्कि पुलिस फोर्स के मनोबल पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सबकी निगाहें अब आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं।
