मोदी कैबिनेट ने मुद्रा योजना के क्रेडिट गारंटी फंड को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया। 5 हजार करोड़ का कॉर्पस मंजूर, गारंटी फीस 1% से घटाकर 0.75% की गई। सीएम योगी ने फैसले का स्वागत किया।
- सीएम योगी बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- अब सालाना गारंटी फीस 1% की जगह 0.75%
- किन लोगों और कारोबारों को मिलेगा योजना का लाभ?
- 5 हजार करोड़ के कॉर्पस से 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मिलेगा समर्थन
- सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण स्वीकृत
- छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को मिल सकती है राहत
लखनऊ। छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म उद्यमियों और स्वरोजगार शुरू करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत संचालित क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को पांच साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। सरकार ने इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस भी स्वीकृत किया है। इस फैसले से अगले पांच वर्षों में मुद्रा योजना के तहत करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने का अनुमान है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यह निर्णय सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को मजबूती देने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।
सीएम योगी बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने विश्वास जताया कि योजना के विस्तार से अगले पांच वर्षों में उद्यमियों को लगभग 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
सीएम योगी के मुताबिक, इससे सूक्ष्म उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और देश के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
अब सालाना गारंटी फीस 1% की जगह 0.75%
योजना को आगे बढ़ाने के साथ ऋण गारंटी शुल्क में भी कटौती की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, वार्षिक गारंटी फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए गारंटी की लागत कम करना और सूक्ष्म उद्यमों तक कर्ज की पहुंच को आसान बनाना है।
हालांकि, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए गारंटी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके लिए पहले वर्ष में 0.25 प्रतिशत और इसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत फीस जारी रहेगी।
किन लोगों और कारोबारों को मिलेगा योजना का लाभ?
केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के तहत क्रेडिट गारंटी फंड में कई तरह के ऋण शामिल किए गए हैं। प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- मुद्रा लोन: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा।
- जनधन खाताधारक: प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर बैंकों की ओर से दिए जाने वाले 10 हजार रुपये तक के ओवरड्राफ्ट को भी गारंटी के दायरे में रखा गया है।
- स्वयं सहायता समूह: ऐसे स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण भी इस योजना में शामिल होंगे।
- बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण: क्रेडिट गारंटी की सुविधा से पात्र कारोबारियों को बिना अतिरिक्त संपत्ति गिरवी रखे संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
5 हजार करोड़ के कॉर्पस से 12.6 लाख करोड़ रुपये के ऋण को मिलेगा समर्थन
केंद्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कॉर्पस मंजूर किया है। यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाओं को डिफॉल्ट के जोखिम के खिलाफ गारंटी कवर उपलब्ध कराता है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में इस फंड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
गारंटी कवर की गणना भी ऋण के प्रकार के अनुसार की जाएगी। वर्किंग कैपिटल की सीमा के मामले में यह वितरित ऋण राशि से जुड़ा होगा, जबकि टर्म लोन के मामले में बकाया ऋण राशि के आधार पर तय किया जाएगा।
सितंबर 2026 तक 60.36 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋण स्वीकृत
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत से अब तक 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से ऋण दिलाने में मदद करना है। अब इस फंड को वित्त आयोग के 16वें चक्र यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक स्वीकृत किए जाने वाले पात्र मुद्रा ऋणों पर लागू किया जाएगा।
छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को मिल सकती है राहत
योजना के विस्तार से उन लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जो छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की तलाश में हैं। क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के कारण बैंकों का जोखिम कम होता है, जिससे पात्र सूक्ष्म उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।
हालांकि, 12.6 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा अगले पांच वर्षों में योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकने वाले ऋण का अनुमान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक आवेदक को स्वतः ऋण मिल जाएगा। ऋण की मंजूरी बैंक की पात्रता शर्तों, दस्तावेजों और मूल्यांकन के आधार पर होगी।
