केंद्र सरकार द्वारा IDBI Bank को विदेशी निवेशक फेयरफैक्स (Fairfax) को बेचने के फैसले के विरोध में बैंक यूनियनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। AIBEA, AIBOA और BEFI ने कर्मचारियों के समर्थन का ऐलान किया है। पढ़ें पूरी खबर।
आगरा: केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में अपनी और एलआईसी (LIC) की बहुलांश हिस्सेदारी एक विदेशी निवेशक को बेचने के फैसले के विरोध में बैंकिंग सेक्टर लामबंद हो गया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड इम्प्लाईज के आह्वान पर और देश की प्रमुख बैंक यूनियनों के समर्थन से आगामी तीन दिसंबर 2024 को देशभर में बैंकों में एक दिन की हड़ताल (Nationwide Bank Strike) होगी।
विदेशी हाथों में जाएगा मुनाफा कमाने वाला स्वदेशी बैंक?
बैंक यूनियन के नेता मदन मोहन राय ने आगरा में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से बैंकिंग जगत में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आईडीबीआई बैंक को कनाडा के निजी विदेशी निवेशक ‘फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स’ (Fairfax Financial Holdings) को बेचने की मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में, भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पास आईडीबीआई बैंक की कुल शेयर पूंजी का 94% हिस्सा है। समझौते के अनुसार, वे इसमें से 60% हिस्सेदारी फेयरफैक्स को बेच रहे हैं, जिसके बाद फेयरफैक्स बैंक की नई प्रमोटर कंपनी बन जाएगी।
यूनियनों ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक एक मुनाफा कमाने वाला संस्थान है। बैंक का कुल कारोबार 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जिसमें लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि और 2.50 लाख करोड़ रुपये का अग्रिम (लोन) शामिल है। यूनियनों का तर्क है कि इतनी बड़ी और फायदे में चल रही स्वदेशी बैंकिंग इकाई को विदेशी निवेशक को सौंपना देशहित में नहीं है।
निजीकरण बनाम सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा
बैंक यूनियनों ने निजीकरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि यह निर्णय पूरी तरह अनुचित है। उनका मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आम लोगों की गाढ़ी कमाई और बचत के लिए सबसे सुरक्षित स्थान हैं।
यूनियनों ने याद दिलाया कि अतीत में कुप्रबंधन के कारण कई निजी बैंक बंद हो गए, जिसके चलते खाताधारकों को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ी। बाद में, इन विफल निजी बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अधिग्रहण किया गया, ताकि जमाकर्ताओं का पैसा बचाया जा सके।
यूनियनों के अनुसार, आज देश के बैंकों में कुल जमा राशि 250 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि लोगों की बचत है और एक सामाजिक पूंजी है, जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बैंकों का निजीकरण करना लोगों की इस विशाल बचत को चंद निजी हाथों में सौंपने के समान है।
सरकार की आगे बढ़ने की प्रक्रिया और यूनियनों का रुख
आईडीबीआई बैंक के कर्मचारी और अधिकारी अपनी चिंताओं को लेकर पहले ही दो और तीन नवंबर को दो दिन की सफल हड़ताल कर चुके हैं। यूनियनों का आरोप है कि इसके बावजूद सरकार ने बैंक की बिक्री की प्रक्रिया को नहीं रोका है और वह इसे आगे बढ़ा रही है।
सरकार के इस अड़ियल रवैये के कारण, यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड इम्प्लाईज के पास तीन दिसंबर को आगे की हड़ताल का आह्वान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
इस देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में और एकजुटता दिखाते हुए प्रमुख बैंक यूनियनों के शीर्ष नेताओं ने भी तीन दिसंबर की हड़ताल का आह्वान किया है। समर्थन देने वालों में शामिल हैं:
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एआईबीईए (AIBEA): महामंत्री, सी.एच. वेंकटचलम्
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एआईबीओए (AIBOA): महामंत्री, संजय खान
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बैफी (BEFI): महामंत्री, देबाशीष बासु चौधरी
तीन दिसंबर को होने वाली इस हड़ताल से देश भर में बैंकिंग कामकाज, विशेष रूप से चेक क्लियरिंग और कैश ट्रांजेक्शन प्रभावित होने की संभावना है।
