घिरोर / मैनपुरी,
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डूडा विभाग के द्वारा आवास निर्माण हेतु अनुदान राशि प्रदान की जानी है। इसके हेतु सर्वे चल रहा है कुछ लोगों ने अपना नाम काटे जाने का रोष व्यक्त करते हुए प्रशासन पर आरोप लगाया है ।
नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सैकड़ो लोगों के द्वारा आवेदन किया गया है जिसकी जांच तहसील प्रशासन को सौंपी गई है । कुछ लोगों का आरोप है कि पात्र होते हुए भी अपात्र घोषित करते हुए हमारा नाम आवास योजना से हटा दिया गया है। जबकि कुछ लोग अपात्र होते हुए भी पात्र की श्रेणी में रखा गया है। मोहल्ला जैन निवासी बुजुर्ग सर्वेश देवी पत्नी निर्मल जैन ने बताया कि वह वर्षों से एक पुराने खंडहर से बने मकान में रह रही हैं जो कभी भी गिर सकता है । इसीलिए आवास हेतु आवेदन किया था लेकिन पता चला है कि तहसील प्रशासन ने हमें अपात्र घोषित कर दिया है जो कि गलत है इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों समेत मुख्यमंत्री तक करेंगे ताकि प्रशासन का पक्षपात पूर्ण रवैया पता लग सके। वहीं कस्बे के ताहरपुर रोड निवासी बुजुर्ग सुरेश गुप्ता पुत्र बाबूराम ने बताया कि वह टीन डालकर कैसे भी गुजारा कर रहे हैं लेकिन जांच करने आए लेखपाल और अन्य लोगों ने जांच के बाद हमें अपात्र घोषित कर दिया है । टीन पड़े घर को पक्का कैसे माना जा सकता है ! तहसील प्रशासन को इस प्रकार मनमानी नहीं करनी चाहिए । मोहल्ला फ़र्रास निवासी विधवा महिला विमला देवी पत्नी सागर चंद एवं जैन गली निवासी मनोरमा देवी पत्नी सतीश जैन ने भी अपना दुख बयां करते हुए ऐसी ही आपबीती सुनाई । इसी प्रकार अन्य अन्य पीड़ितों ने भी दोबारा जांच कराने और आवास दिलाने की जिलाधिकारी से मांग की है ।
