आगरा: आगरा जिले में स्थित सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्कूलों में बढ़ती अनियमितताओं के चलते विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावक संघ ने इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए एक ज्ञापन प्रशासन को प्रेषित किया है, जिसमें इन समस्याओं का समाधान करने की अपील की गई है।
मुख्य समस्याएँ
अभिभावक संघ द्वारा उठाई गई समस्याएँ इस प्रकार हैं:
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निर्धारित दुकानों से खरीददारी की बाध्यता:
कई स्कूल केवल कुछ विशेष दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करते हैं, जिससे उन सामानों की कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ जाती हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ता है। -
अत्यधिक फीस वसूली:
कई स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा कंप्यूटर फीस, लाइब्रेरी फीस, खेल शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क लिए जाते हैं, जबकि कई छात्र इन सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठाते। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता से परे होती है, जिससे अभिभावकों में असंतोष और गुस्सा बढ़ रहा है। -
वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क:
वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क जैसी वसूली बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य और लाभ के की जाती है। अभिभावक यह समझने में असमर्थ हैं कि यह शुल्क विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। -
कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य शुल्क:
सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के लिए स्कूल अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं, जिसे अभिभावक अनिवार्य मानते हैं। इस शुल्क का कोई स्पष्ट रूप से नियोजित उद्देश्य नहीं होता। -
स्कूल परिवहन की अनिवार्यता:
कई स्कूल अपने परिवहन सेवा को अनिवार्य कर देते हैं और निजी परिवहन की अनुमति नहीं देते। यह अभिभावकों के लिए अतिरिक्त खर्च का कारण बनता है। -
अतिरिक्त कक्षाओं का शुल्क:
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अतिरिक्त कक्षाओं या कोचिंग का शुल्क भी अलग से लिया जाता है। कई बार इन कक्षाओं का प्रभावी रूप से संचालन नहीं होता, फिर भी अभिभावकों से शुल्क लिया जाता है। -
डिजिटल शिक्षा शुल्क:
स्कूलों द्वारा कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षा शुल्क लिया जाता है, हालांकि विद्यार्थियों को इन संसाधनों का पूरा लाभ नहीं मिलता। यह शुल्क भी एक अनावश्यक बोझ के रूप में अभिभावकों पर डाला जाता है। -
अन्य अनावश्यक शुल्क:
स्कूलों द्वारा स्कूल फंड, भवन निर्माण फंड, शैक्षिक टूर और पार्किंग शुल्क के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जाती है, जो कई बार बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के होती है। -
शिक्षा का अधिकार अधिनियम:
संघ ने यह भी मांग की है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी निर्धन छात्रों को शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हों।
अभिभावक संघ की मांग
अभिभावक संघ का कहना है कि इन समस्याओं के कारण अभिभावकों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, जो शिक्षा के मूल उद्देश्य के विपरीत है। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि वह संबंधित स्कूलों के खिलाफ उचित जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिल सके।
संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन द्वारा इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, तो वे अभिभावकों के हित में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अभिभावक संघ का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और उचित शुल्क संरचना सुनिश्चित की जानी चाहिए।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से शामिल रहे
डॉ. मदन मोहन शर्मा (अध्यक्ष, श्री बांके बिहारी एजुकेशनल सोसाइटी), नकुल सारस्वत, उमेश सिंह, एडवोकेट ब्रज वर्मा, उत्कर्ष त्यागी, सोम शर्मा, मोहित सिंह, प्रिंस यादव, संदीप यादव, अनिकेत शर्मा, दीपक, गब्बर राजपूत, विधायक शर्मा, नवीन खुबानी और अन्य कई प्रमुख सदस्य शामिल थे।
ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रेषित की गई
यह ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त आगरा मंडल आगरा और जिलाधिकारी आगरा को प्रेषित किया गया है। अभिभावक संघ ने यह सुनिश्चित किया है कि इस मुद्दे का समाधान शीघ्रता से किया जाए।
