आगरा । जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों एवं सीएम डैशबोर्ड, निर्माणकार्यों की बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जलजीवन मिशन/हर घर जल योजना, पंचायतराज विभाग, पर्यटन विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, निराश्रित गौवंश सुपुर्दगी आदि विभागों की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
श्रम विभाग की समीक्षा में पाया गया कि कन्या विवाह सहायता योजना और मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में 236 और 72 आवेदन समय सीमा के बाद लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने श्रम विभाग के सभी अधिकारियों का वेतन रोकने और 30 नवंबर तक सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। आवेदन लंबित रहने पर एफआईआर दर्ज कराने को भी कहा गया।
चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एंबुलेंस 102, तथा 108 व सीटी स्कैन सेवाओं की कार्य प्रगति संतुष्टजनक न होने पर पेनाल्टी लगाने तथा बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव तथा आपूर्ति असंतोषजनक होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी मशीन, उपकरण ठीक से संचालित कराने के कड़े निर्देश दिए।