आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने आगरा में 5 मंडलों के 21 जिलों की तैयारियों की समीक्षा की। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दिए अहम निर्देश। जानें पूरी खबर।
आगरा/लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियों के तहत 19 नवंबर 2026 को आगरा के होटल आईटीसी मुगल में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग की अध्यक्षता तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रिणवा और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पांच मंडलों के कुल 21 जनपदों की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया।
बैठक में आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी एवं चित्रकूट मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, आईजी/डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। संबंधित जिलों के अधिकारियों ने लगभग 15-15 मिनट के प्रेजेंटेशन (PPT) के जरिए तैयारियों की प्रगति से आयोग को अवगत कराया।
‘शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा एवं शून्य प्रलोभन’ का लक्ष्य
समीक्षा बैठक में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनीष गर्ग ने निर्देश दिए कि निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं और गतिविधियों की अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर नियमित निगरानी करें। हर कार्य निर्धारित समयसीमा, निर्वाचन नियमों और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरी शुद्धता व जिम्मेदारी से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का लक्ष्य ‘शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा एवं शून्य प्रलोभन’ के साथ चुनाव संपन्न कराना है। इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के समुचित प्रशिक्षण व समन्वय पर जोर दिया गया। प्रमुख निर्देशों में शामिल रहे:
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मतदाता सूची व सत्यापन: मतदाता सूची तैयार करने व संशोधन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। अनुपस्थित, स्थानांतरित, दोहरी प्रविष्टि और मृतक (ASD/ASDD) मतदाताओं का सत्यापन हो। ईआरओ (ERO) व एईआरओ (AERO) को समुचित प्रशिक्षण मिले।
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ईवीएम सुरक्षा व जागरूकता: ईवीएम के परिवहन व मूवमेंट में जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग युक्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित हो। मतदान केंद्रों के साथ स्कूल-कॉलेजों में भी ईवीएम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।
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निरीक्षण व शिकायत निस्तारण: डीसीआरसी, स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का नियमित भौतिक निरीक्षण कर कमियां समय रहते दूर की जाएं। राजनीतिक दलों, संगठनों व नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो।
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सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: सभी जिलों में सोशल मीडिया हैंडल और यूनिट्स को सक्रिय रखा जाए, ताकि शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो और भ्रामक सूचनाओं को रोका जा सके।
20 नवंबर से ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर, हर विधानसभा में टीमें तैनात
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के तहत मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने का कार्य चल रहा है—डुप्लीकेट प्रविष्टियां हटाने, अपात्र नाम विलोपित करने और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रकाश, छाया, फर्नीचर, महिला-पुरुष शौचालय, दिव्यांगों के लिए रैंप और सुगम पहुंच जैसी मूलभूत सुविधाएं (AMF) सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
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ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन व वैन: ईवीएम जांच पूरी होने के बाद सभी जिलों में 20 नवंबर से ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (EDC) शुरू होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन चलेंगी, जो ईवीएम व वीवीपैट (VVPAT) की कार्यप्रणाली (लगभग 07 सेकंड दिखने वाली पर्ची से वोट सत्यापन) की जानकारी देंगी।
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निगरानी व प्रवर्तन: अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थ और मुफ्त वस्तुओं के वितरण पर रोक के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 09 फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FST) और 09 स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) गठित होंगी, जो 8-8 घंटे की तीन शिफ्टों में काम करेंगी। केंद्र व राज्य की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों में समन्वय रहेगा।
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स्वीप व सुरक्षा: ‘स्वीप’ (SVEEP) कार्यक्रम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने, वल्नरेबिलिटी मैपिंग से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, क्रिटिकल बूथों पर सुरक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की रणनीति की समीक्षा की गई।
दिसंबर में लखनऊ आएंगे पूर्ण आयोग के अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा चरणबद्ध तरीके से हो रही है। इससे पहले मेरठ में चार मंडलों के 18 जिलों की समीक्षा हो चुकी है और अब आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की समीक्षा की गई है। इसके बाद गोरखपुर और लखनऊ में बैठकें होंगी। सभी चरणों के बाद दिसंबर माह में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ आकर प्रदेश की तैयारियों की समीक्षा करेगा, जिसमें सभी मंडलों व जिलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
बैठक में शामिल रहे ये 21 जनपद
आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद तथा कन्नौज।
