आखिर क्यों नहीं तोड़ रहा बिल्डर योजना में बने अवैध निर्माण? रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायतों के बावजूद आवास विकास परिषद के अधिकारियों की निष्क्रियता से फ्लैट स्वामी परेशान हैं। बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों द्वारा मामले की अनदेखी की जा रही है। क्या अधिकारी इस अवैध निर्माण को तुड़वा पाएंगे?
अवैध निर्माण को तोड़ने का अधिशासी अभियंता ने किया आदेश जारी
अवैध निर्माण से फ्लैट स्वामी अब होने लगे परेशान
बिल्डर के अनुसार योजना में कहीं नहीं है अवैध निर्माण
राजेश कुमार
आगरा: आवास विकास परिषद के अधिकारी आजकल बिल्डरों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही मामला मै. रिद्धि सिद्धि बिल्ड वेल प्राइवेट लिमिटेड का सामने आया है। बिल्डर अंकुर जैन के द्वारा पिछले वर्षों में सेक्टर 16 बी सिकंदरा योजना के अंतर्गत पदम प्राईड योजना बनाई थी। जिसकी कमियों को लेकर कई फ्लैट स्वामियों ने परिषद के अधिकारियों से शिकायत की थी। लेकिन आज तक बिल्डर के खिलाफ परिषद के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते योजना में रह रहे निवासी बेहद परेशान है । यही नहीं बिल्डर के खिलाफ की गई मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत का निस्तारण भी परिषद के अधिकारियों ने दिखावे के लिए कर दिया। जो जवाब परिषद के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर दिया है उसके अनुसार आज तक कार्रवाई नहीं हुई है।
मै. रिद्धि सिद्धि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर अंकुर जैन के द्वारा पिछले वर्षों में सेक्टर 16 बी सिकंदरा योजना के अंतर्गत पदम प्राईड योजना बनाई थी जिसमें कमियों के चलते बिल्डर को 26 मार्च 2022 को आवास विकास परिषद के निर्माण खंड 2 के सहायक अभियंता द्वारा अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया था लेकिन उस नोटिस पर आज तक परिषद के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते बिल्डर के द्वारा किए गए अवैध निर्माण योजना में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं।
अभी हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को सुशील कुमार पाठक के द्वारा मुख्यमंत्री एवं मुख्य अभियंता लखनऊ को शिकायत की गई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बिल्डर द्वारा अवैध रूप से बाउंड्री के सहारे शौचालय बाथरूम आदि अन्य सुविधाएं विकसित कर ली है जिसके चलते परियोजना में रहने वाले सभी लोगों को परेशानी हो रही है उन्होंने शिकायत में लिखा है कि अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के अलावा जूनियर इंजीनियर के द्वारा मोटी रिश्वत लेकर शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है जिसके चलते परियोजना के अंदर हुए अवैध निर्माण आज तक नहीं टूटे हैं। वही यदि बात करें सूचना अधिकार अधिनियम की तो उसकी भी आवास विकास परिषद के अधिकारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के संबंध में पिछले दिनों जूनियर इंजीनियर राहुल निबोरिया जांच करने पदम प्राईड योजना पर पहुंचे जहां बिल्डर भी उपस्थित था एवं शिकायतकर्ता भी मौजूद था जहां जूनियर इंजीनियर ने आवास विकास परिषद के द्वारा पास किए गए नक्से के अनुसार अवैध निर्माण को देखा तो वह नक्से में नहीं था जिस पर अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह ने शिकायतकर्ता को दिनांक 25 एक 2025 को पत्र जारी कर बिल्डर को आदेशित किया है कि वह अवैध निर्माण को तोड़े लेकिन आज तक बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण नहीं तोड़ा गया है जिसके चलते फ्लैट स्वामियों में आक्रोश व्याप्त है।
अब देखना होगा कि पदम प्राईड में रहने वाले निवासियों के द्वारा की गई अवैध निर्माण की शिकायत पर आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 क्या कार्रवाई करते हैं या फिर इसी तरह बिल्डर के ऊपर परिषद के अधिकारी मेहरबान रहकर योजना में रह रहे लोगों का उत्पीड़न करवाते रहेंगे फिलहाल यह मामला धीरे-धीरे अब जोर पकड़ने लगा है।
बिल्डर आज भी करा रहा अनाधिकृत कार्य
पदम प्राईड योजना में बने प्लेटो में रह रहे निवासियों की बात माने तो आज भी बिल्डर के द्वारा योजना के अधूरे कार्यों को पूरा न करके अवैध कार्य कराए जा रहे हैं जिस से फ्लैट स्वामी परेशान है उनका कहना है कि बिल्डर द्वारा सार्वजनिक एरिया में अवैध निर्माण करा कर उसे घेरने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए सभी को एक होकर बिल्डर से शिकायत करके अवैध निर्माण कार्यों को रोका जाएगा।
परिषद के अधिकारियों को करना चाहिए योजना का आकस्मिक निरीक्षण
आवास विकास परिषद के अधिकारियों की बात करें तो वह योजना का नक्शा पास कर ने के बाद कभी भी बिना शिकायत के निरीक्षण नहीं करते हैं जिसके चलते बिल्डर फ्लैट स्वामियों पर दादागिरी करके तमाम ऐसे अवैध निर्माण करवा देता है जिसके चलते उनका रहने में अश्वगंधा होती है यही हाल पदम प्राईड योजना का है जहां बिल्डर आज भी ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर अवैध निर्माण कर रहा है जो कि फ्लैट स्वामियों के हित में नहीं है।
क्या परिषद के अधिकारी अवैध निर्माण को तुड़वा पाएंगे?
आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों की बात करें तो उनसे शायद ही किसी को उम्मीद होगी कि वह अवैध निर्माण को तुड़वा पाएं। बताया जाता है कि अवैध निर्माण की जैसी ही शिकायत कार्यालय में पहुंचती है तो सुपरवाइजर से लेकर अधिकारी तक सेटिंग के खेल में मशहूर हो जाते हैं जिसके चलते अभेद निर्माण की ओर अधिकारी ध्यान नहीं देते जब कि इन अवैध निर्माण से फ्लैट में रहने वाले निवासी बेहद परेशान रहते हैं।
क्या कहता है बिल्डर?
जब पदम प्राईड योजना में हो रहे अवैध निर्माण के बारे में बिल्डर अनुज जैन से दूरभाष से संपर्क किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि योजना में कहीं भी अवैध निर्माण नहीं हो रहा है जिसको अवैध निर्माण बताया जा रहा है उसकी बहुत पहले कंपाउंडिंग करा ली गई है।
परिषद के चर्चित है यह अधिशासी अभियंता
आवास विकास परिषद निर्माण खंड 2 में तैनात अधिशासी अभियंता नवजोत सिंह की बात करें तो उनकी चर्चा अक्सर अवैध निर्माणों को लेकर क्षेत्र में सुनाई देती है। लोगों का कहना है कि उक्त अधिशासी अभियंता के कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध निर्माण हुए हैं जबकि विभाग द्वारा सभी अवैध निर्माण कर्ताओं को नोटिस देकर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन आज तक कोई भी अवैध निर्माण उक्त अधिशासी अभियंता ने तोड़ा नहीं है। सेटिंग के खेल में अवैध निर्माणों को वैध किया जा रहा है।
परिषद के अधिकारी नहीं उठाते फोन
एक और जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आए दिन अधिकारियों को अपना फोन उठाने का आदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर परिषद के अधिकारी अक्सर फरियादियों का फोन नहीं उठाते हैं। उनको जरा सा भी मुख्यमंत्री के आदेश का डर नहीं है। ऐसा लगता है कि फरियादियों को परिषद के अधिकारियों के द्वारा बेवकूफ समझा जाता है। जबकि यदि किसी दिन अधिकारियों के द्वारा फोन न उठाने की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची तो निश्चित ही एक दो अधिकारियों का नपना तय हैं।
जल्द ही मामला जाएगा मुख्यमंत्री दरबार
आवास विकास परिषद के अधिकारी भ्रष्टाचार के दल-दल में फंसकर फरियादियों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते शीघ्र ही या मामला मुख्यमंत्री दरबार में जाएगा। इसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई होना निश्चित है। यह शिकायत तो एकमात्र उदाहरण है। और न जाने कितने फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर परिषद के अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।
फिर आने लगी सिकंदरा, कमला नगर, कालिंदी विहार में अवैध निर्माण की बाढ़
परिषद के अधिकारियों की भ्रष्ट नीति के चलते सिकंदरा, कमला नगर एवं कालिंदी विहार योजना में अवैध निर्माणों को बाढ़ सी आ गई है। बताया जाता है कि पहले सुपरवाइजर फोटो खींचता है, उसके बाद कार्यालय में आने का बुलावा देता है। जब अवैध निर्माण करता कार्यालय में आता है तो फिर उससे लेटर के हिसाब से रिश्वत की डिमांड की जाती है। उसके बाद सभी अवैध निर्माण अधिकारियों द्वारा वैध कर दिये जाते हैं।
