UP Pension News: यूपी में पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 2021 और 2025 के दोनों कानून असंवैधानिक घोषित। नियमित कर्मचारियों की पुरानी सेवा भी पेंशन में जुड़ेगी, पात्र कर्मचारियों के दावों पर 6 महीने में फैसला होगा।
- 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
- नियमित होने के बाद शुरुआती नौकरी को आधार बनाकर पेंशन नहीं रोक सकते
- क्या था पूरा मामला? 2019 के फैसले के बाद यूपी सरकार ने बनाए थे दो कानून
- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्यों माना गया?
- रिटायर्ड कर्मचारियों को 6 महीने में मिल सकता है पेंशन का लाभ
- क्या कर्मचारियों को मिलेगा पिछली अवधि का एरियर?
UP Pension News: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने पेंशन से जुड़े राज्य सरकार के दो कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की सेवाएं बाद में नियमित कर दी गई हैं, उनकी शुरुआती वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन या मस्टर रोल पर की गई सेवा को केवल नियुक्ति के पुराने स्वरूप के आधार पर पेंशन की गणना से बाहर नहीं रखा जा सकता। पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन दावों पर छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश भी दिया गया है।
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लंबे समय तक वर्कचार्ज, अस्थायी और दैनिक वेतन पर काम करने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पेंशन के मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के दो कानूनों को संविधान के अनुरूप नहीं माना और उन्हें निरस्त कर दिया।
इनमें पहला कानून ‘उत्तर प्रदेश क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2021’ और दूसरा ‘उत्तर प्रदेश एंटाइटलमेंट टू पेंशन एंड वैलिडेशन एक्ट, 2025’ है।
अदालत ने माना कि इन कानूनों के माध्यम से कर्मचारियों की नियमित होने से पहले की सेवा को पेंशन के लिए अयोग्य मानने का प्रावधान संवैधानिक समानता के अधिकार के अनुरूप नहीं था। यह फैसला उत्तर प्रदेश के कई विभागों के पात्र वर्तमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है।
नियमित होने के बाद शुरुआती नौकरी को आधार बनाकर पेंशन नहीं रोक सकते
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी की शुरुआती नियुक्ति वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन या मस्टर रोल के आधार पर हुई थी, लेकिन बाद में नियमानुसार उसकी सेवाएं नियमित कर दी गईं, तो उस पुरानी नियुक्ति के स्वरूप को आधार बनाकर उसे पेंशन संबंधी लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत के मुताबिक नियमितीकरण के बाद कर्मचारी नियमित सरकारी सेवा का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में नियमित होने से पहले की सेवा को केवल नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर पूरी तरह नजरअंदाज करना उचित नहीं है।
इसका सीधा मतलब है कि पात्र कर्मचारियों की शुरुआती सेवा अवधि भी पेंशन की अर्हकारी सेवा की गणना में शामिल की जा सकती है। इससे उनकी कुल पेंशन योग्य सेवा बढ़ सकती है और पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भी बदलाव हो सकता है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित कर्मचारी की सेवा के रिकॉर्ड और लागू नियमों के आधार पर तय होगा।
क्या था पूरा मामला? 2019 के फैसले के बाद यूपी सरकार ने बनाए थे दो कानून
इस विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के 2 सितंबर 2019 के फैसले से हुई थी। यह मामला ‘प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ (Prem Singh vs State of Uttar Pradesh) के नाम से जाना जाता है।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्कचार्ज कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को पेंशन की गणना में शामिल करने का रास्ता स्पष्ट किया था। अदालत ने माना था कि निर्धारित शर्तों के तहत वर्कचार्ज सेवा को पेंशन योग्य सेवा से बाहर नहीं रखा जा सकता।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की अर्हकारी सेवा से संबंधित नियमों में बदलाव के लिए 2021 में कानून बनाया। बाद में 2025 में एक और कानून लाया गया।
इन कानूनों के जरिए वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल कर्मचारियों की शुरुआती सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखने तथा पूर्व में किए गए कुछ फैसलों को वैध ठहराने का प्रावधान किया गया था।
कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इन प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका कहना था कि सरकार ने नए कानूनों के जरिए 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को समाप्त करने की कोशिश की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन क्यों माना गया?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार को महत्वपूर्ण आधार बनाया।
अदालत ने कहा कि जब दो कर्मचारियों की सेवाएं नियमित सरकारी सेवा में शामिल हो चुकी हैं, तो केवल उनकी शुरुआती नियुक्ति के तरीके के आधार पर पेंशन के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायिका को कानून बनाने और पुराने कानूनों में बदलाव करने का अधिकार है। लेकिन किसी न्यायिक फैसले के आधार को दूर किए बिना केवल नया कानून बनाकर उसके प्रभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता।
सरकार कानून में बदलाव कर सकती है, लेकिन ऐसा बदलाव संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यूपी सरकार के दोनों कानून इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे।
रिटायर्ड कर्मचारियों को 6 महीने में मिल सकता है पेंशन का लाभ
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश हैं। अदालत ने पात्र सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपना पेंशन दावा संबंधित सक्षम अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने अधिकारियों को इन दावों पर कार्रवाई के लिए छह महीने की समयसीमा निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं:
1. पेंशन का दावा कर सकेंगे कर्मचारी: फैसले के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी सेवा का विवरण और जरूरी दस्तावेज संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी को देकर पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा कर सकते हैं।
2. छह महीने में करना होगा फैसला: संबंधित अधिकारी को दावा प्राप्त होने के छह महीने के भीतर उसकी जांच करके नियमानुसार निर्णय लेना होगा।
3. दावा खारिज करने से पहले सुनवाई: यदि किसी कर्मचारी का दावा प्रथम दृष्टया स्वीकार करने योग्य नहीं लगता है, तो उसे अंतिम रूप से खारिज करने से पहले अपनी बात रखने का अवसर देना होगा।
4. लिखित में बताना होगा कारण: दावा अस्वीकार करने पर अधिकारी को उचित कारणों के साथ लिखित आदेश जारी करना होगा।
5. भुगतान का पूरा ब्योरा देना होगा: दावा स्वीकार होने पर कर्मचारी को यह भी बताया जाएगा कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के तहत किस मद में कितनी राशि का भुगतान किया गया है।
6. भुगतान में देरी पर ब्याज: अदालत ने निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में देय राशि पर 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज का निर्देश भी दिया है।
क्या कर्मचारियों को मिलेगा पिछली अवधि का एरियर?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एरियर को लेकर भी महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। पेंशन की पात्रता और पिछली अवधि के बकाये का भुगतान दो अलग-अलग विषय हैं।
अदालत ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों के पेंशन लाभों की गणना प्रेम सिंह मामले में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर की जाए। हालांकि, सामान्य मामलों में मौद्रिक लाभों की गणना पर प्रेम सिंह की याचिका दाखिल होने से पहले के तीन वर्षों की सीमा लागू रहेगी।
वहीं, उन कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों के मामलों में विशेष छूट दी गई है, जिनकी मृत्यु प्रेम सिंह के 2019 के फैसले से पहले हो गई थी। ऐसे उत्तराधिकारियों को अपना दावा साबित करने के लिए पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इसलिए यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पात्र कर्मचारियों को पुरानी सेवा जोड़कर पेंशन की गणना का लाभ मिलेगा, लेकिन सभी को बिना किसी सीमा के पूरी पिछली अवधि का एरियर अपने आप नहीं मिलेगा।
