आगरा: खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में 24 से 27 दिसंबर तक अवैध खनन परिवहन और ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम ने 31 गाड़ियों को अवरुद्ध किया, जिनसे राज्य सरकार को लगभग 15 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। यह कार्रवाई अवैध खनन और परिवहन करने वालों के लिए चेतावनी बनकर उभरी है।
अवैध खनन परिवहन पर विशेष अभियान
जिला प्रशासन द्वारा इस विशेष अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई थी। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने 24 से 27 दिसंबर तक इस अभियान को चलाया। खनन विभाग के सक्षम अधिकारी, मिथिलेश कुमार पांडे ने जानकारी दी कि अभियान के दौरान कुल 31 गाड़ियों को अवरुद्ध किया गया। इसमें 9 वाहन पहले दिन और 22 वाहन दूसरे दिन पकड़े गए थे। इन गाड़ियों को संबंधित थाना परिसर में खड़ा किया गया और इन पर उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन पर सख्ती
इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि राज्य के राजस्व को भी प्रभावित करता है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई से राज्य सरकार को लगभग 15 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। खनन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा और अवैध खनन और ओवरलोडिंग की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सख्त चेतावनी दी गई
मिथिलेश कुमार पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन और खनन विभाग इस तरह की कार्रवाइयों को निरंतर जारी रखेंगे। उन्होंने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त चेतावनी दी और कहा कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से खनन कारोबार में किसी भी प्रकार की अनियमितता को खत्म करने का संदेश दिया गया है।
राजस्व में वृद्धि और प्रशासन की सख्ती
अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई से न केवल प्रशासन की सख्ती की पहचान हो रही है, बल्कि इससे राज्य सरकार के खजाने में भी वृद्धि हो रही है। यह अभियान न केवल खनन व्यवसायियों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि प्रशासन किसी भी प्रकार के नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।
जिला प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई खनन और परिवहन के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी चेतावनी है। साथ ही, यह कदम प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और नियमों के पालन की दिशा में एक अहम पहल साबित हो सकता है। प्रशासन का यह अभियान भविष्य में और अधिक प्रभावी हो सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा हो।