स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और आमदनी के अधिकारों को लेकर उठाई आवाज
आगरा। छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों, मजदूरों और डिलेवरी बॉय सहित गिग वर्कर्स ने आज अपने अधिकारों की मांग को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा। ज्ञापन अमेज़न इंडिया वर्कर्स यूनियन (AIWU), हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी (HJAC) और गिग वर्कर्स एसोसिएशन (GIG-WA) द्वारा संयुक्त रूप से सौंपा गया।हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जिला कॉर्डिनेटर ब्रजराज सिकरवार के नेतृत्व में सैकड़ों रेहड़ी-पटरी संचालकों और मजदूरों ने सिटी मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए निगम, पुलिस और निजी कंपनियों की मनमानी व शोषण पर रोक लगाने की मांग उठाई।ज्ञापन में कहा गया कि—
- वर्ष 2014 के स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।
- शहर में वेंडिंग जोन की तत्काल व्यवस्था की जाए।
- वेंडिंग जोन बनने तक नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा होने वाले उत्पीड़न को रोका जाए।
- प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा मजदूरी में मनमानी, अनियमित कमीशन कटौती, मानसिक व शारीरिक शोषण को बंद कराया जाए।
- प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सुरक्षा, काम के घंटे तय करना और उसके अनुरूप मेहनताना सुनिश्चित किया जाए।
संगठनों ने राष्ट्रीय स्तर पर 2020 में बने सोशल सिक्योरिटी कोड के क्रियान्वयन और बिहार व कर्नाटक की तर्ज पर रेहड़ी-पटरी वालों की सुरक्षा हेतु 21 नवंबर 2025 जैसे कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग की।साथ ही यह भी कहा गया कि 2030 तक इस सेक्टर की संख्या 2 करोड़ 30 लाख तक पहुंचने की संभावना है, ऐसे में इतने बड़े ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्यबल के लिए विशेष नीति व्यवस्था आवश्यक है।इस दौरान गिग वर्कर्स— रविंद्र चौधरी, प्रमोद, अर्जुन, मनोज, रवि, अमन, विश्वाश, लव, दीपक, रोहित, महेंद्र, सतेंद्र, भारत, हिमांशु, मनोज, राजेश, शिवम सहित समाजसेवी कुलदीप सिंह, जयदीप और बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी संचालक और प्लेटफॉर्म वर्कर्स उपस्थित रहे।
