उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी, जिससे विपक्षी दलों ने आलोचना शुरू कर दी है। इस नीति के तहत, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रमोट करने के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। विज्ञापन की चार श्रेणियों के अनुसार आठ लाख, सात लाख, छह लाख, और चार लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को इस नीति पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “उत्तर प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यह नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत, सोशल मीडिया पर बाबा की झूठी तारीफ करने से आप 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आपने बाबा या उनकी पार्टी का कानूनी विरोध किया, तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर जेल भेजा जाएगा। अब आपके टैक्स के पैसे से आईटी सेल वालों का घर चलेगा।”
योगी कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया नीति को दी मंजूरी
बता दें कि योगी कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी है। बीते मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस नीति (UP Digital Media Policy) को लेकर प्रस्ताव पेश किए गए थे।
योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस नीति की आलोचना और बहस तेज हो गई है, और विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।