अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 से संबंधित अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी, और उसके बाद वह उच्चतम न्यायालय में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल करेंगे।
अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि आगरा की ऐतिहासिक जामा मस्जिद वर्ष 1920 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक के रूप में सूचीबद्ध है, जिससे पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस मामले में लागू नहीं होता है।
इस महत्वपूर्ण मामले के परिणाम का ध्यान अब पूरे क्षेत्रवासियों और धार्मिक समुदायों के बीच बना हुआ है, खासकर श्री कृष्ण जन्मस्थान से जुड़े विवादों के संदर्भ में। इस केस की आगामी सुनवाई से पहले वादी और विपक्ष दोनों ही पक्षों द्वारा कानूनी कार्यवाही जारी रखी जा रही है।
श्री कृष्ण विग्रह केस में 20 फरवरी को होने वाली सुनवाई के बाद, इस मामले में कोई नया मोड़ आ सकता है, जो क्षेत्रीय राजनीति और समाज में व्यापक चर्चाओं का कारण बनेगा।