पीड़ित लगातार तहसील प्रशासन और पुलिस से कार्यवाही की लगा रहा गुहार
अग्रभारत संवाददाता,
दानिश खान
जलेसर। सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध कब्जे करने की शिकायतें थम नहीं रही हैं। तहसील प्रशासन और पुलिस के चक्कर लगाने के बावजूद पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। परिणामस्वरूप, पीड़ितों को जिला स्तरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ माननीयों की शरण भी लेनी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला जलेसर नगर के मोहल्ला नगला रामबख्श का है। जहाँ एक पीएम आवास सरकारी और निजी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए जाने का आरोप लगा है।
बताया जाता है जलेसर के नगला रामबख्श में गाटा संख्या 1741 और 1742, जो आपस में मिली हुई हैं, उनमें से गाटा संख्या 1741/0.081 1742/0.0890 रकबे की जमीन दिनेश चंद्र के नाम दर्ज है। आरोप है कि ज्वाला सिंह और उनके परिवार ने इस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है।
जिसके संबंध थाना दिवस में शिकायत दर्ज कराई गई।
उपजिलाधिकारी जलेसर के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया।
पट्टा गलत पाए जाने पर पीएम आवास का निर्माण रुकवा दिया गया।पीड़ित का आरोप है कि दबंगों द्वारा क्षेत्रीय पुलिस की मिली भगत से जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य निरंतर करा रहे हैं।
पीड़ित ने मंडलायुक्त अलीगढ़, जिलाधिकारी एटा और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी है, जिसमें अवैध कब्जे को हटाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।
