UPI New Charges: यूपीआई के 2,000 रुपये से अधिक के पात्र मर्चेंट भुगतान पर 0.4% तक शुल्क प्रस्तावित है। जानें कब लागू होगा नियम, रेलवे-बीमा पर कितना चार्ज लगेगा और ग्राहकों को क्या राहत मिलेगी।
- यूपीआई पर नया शुल्क कब से लागू होगा?
- 2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर कितना लगेगा शुल्क?
- रेलवे, बीमा और पेट्रोल-डीजल के भुगतान पर क्या होगा?
- शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के भुगतान पर कितना चार्ज?
- क्या यूपीआई के नए शुल्क से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर?
- क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना भी महंगा होगा?
- व्यापारियों को नई तारीख का इंतजार, ग्राहकों को राहत
नई दिल्ली। डिजिटल भुगतान के लिए लोकप्रिय यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों के लिए एक अहम खबर है। यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ व्यापारी भुगतानों पर नया शुल्क लगाने की तैयारी की गई है। हालांकि, त्योहारों के मौसम को देखते हुए इस व्यवस्था को पहले टाल दिया गया था। अब दीपावली का त्योहार समाप्त होने के बाद कारोबारियों की नजरें इसके लागू होने की नई तारीख पर टिकी हैं।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की ओर से अभी तक शुल्क लागू करने की नई तारीख घोषित नहीं की गई है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत यह शुल्क मुख्य रूप से व्यापारी को प्राप्त होने वाले कुछ पात्र भुगतानों पर लगाया जाएगा। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कहा जाता है।
इस व्यवस्था को लेकर कारोबारियों के बीच असमंजस बना हुआ है। खासतौर पर बड़े भुगतान प्राप्त करने वाले व्यापारियों को यह जानने की चिंता है कि उन्हें प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर कितना अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा। वहीं, आम ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि इस शुल्क का भुगतान यूपीआई से पैसे भेजने वाले व्यक्ति को नहीं करना होगा।
यूपीआई पर नया शुल्क कब से लागू होगा?
यूपीआई से 2,000 रुपये से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की व्यवस्था पहले 15 अक्टूबर से लागू होनी थी। लेकिन त्योहारों के मौसम में कारोबारियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़े, इसलिए इसे टाल दिया गया था।
निर्धारित योजना के अनुसार, शुल्क को दीपावली के तुरंत बाद लागू किया जाना था। हालांकि, इसके लिए अलग से नई तारीख की घोषणा की जानी है। फिलहाल एनपीसीआई की ओर से इस संबंध में स्पष्ट तारीख सामने नहीं आई है।
दीपावली के बाद 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है। ऐसे में व्यापारी संगठनों और डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को नई घोषणा का इंतजार है।
2,000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर कितना लगेगा शुल्क?
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के पात्र व्यापारी भुगतानों पर 0.4 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा। हालांकि, इस शुल्क की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है।
नियम के मुताबिक, 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर अधिकतम 300 रुपये शुल्क देना होगा। यानी भुगतान की रकम बढ़ने के बावजूद शुल्क 300 रुपये से अधिक नहीं होगा।
उदाहरण से समझें यूपीआई का नया शुल्क:
- 5,000 रुपये के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के हिसाब से 20 रुपये शुल्क।
- 10,000 रुपये के भुगतान पर 40 रुपये शुल्क।
- 25,000 रुपये के भुगतान पर 100 रुपये शुल्क।
- 50,000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये शुल्क।
- 75,000 रुपये के भुगतान पर 300 रुपये शुल्क।
- 1 लाख रुपये के भुगतान पर गणना के अनुसार 400 रुपये बनेंगे, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण 300 रुपये ही देने होंगे।
इसका मतलब है कि बड़े व्यापारी भुगतान पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
रेलवे, बीमा और पेट्रोल-डीजल के भुगतान पर क्या होगा?
कुछ विशेष कारोबार और सेवाओं के लिए अलग शुल्क व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इनमें रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन से जुड़े कारोबार शामिल हैं।
इन श्रेणियों में 2,000 रुपये से अधिक के पात्र भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की सामान्य दर के बजाय प्रत्येक भुगतान पर 5 रुपये का एकमुश्त रियायती शुल्क निर्धारित किया गया है।
इससे इन क्षेत्रों में कारोबार करने वाले व्यापारियों को सामान्य मर्चेंट श्रेणी के मुकाबले अलग शुल्क व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के भुगतान पर कितना चार्ज?
शेयर बाजार और पूंजी बाजार से जुड़े भुगतानों के लिए भी अलग रियायती दर निर्धारित की गई है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों, शेयर ब्रोकरों और संबंधित कारोबारियों को किए जाने वाले पात्र भुगतानों पर 0.02 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।
हालांकि, इन भुगतानों पर भी अधिकतम शुल्क की सीमा 300 रुपये रखी गई है। इसका उद्देश्य अलग-अलग व्यावसायिक श्रेणियों के लिए शुल्क की व्यवस्था निर्धारित करना है।
क्या यूपीआई के नए शुल्क से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर?
यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे राहत वाली बात यही है कि प्रस्तावित नया शुल्क ग्राहकों पर सीधे लागू नहीं होगा।
यह शुल्क व्यापारी को मिलने वाले पात्र भुगतान पर लगाया जाएगा। यानी यदि कोई ग्राहक किसी दुकान, कारोबारी या सेवा प्रदाता को यूपीआई से भुगतान करता है, तो नए नियम के तहत निर्धारित शुल्क की जिम्मेदारी व्यापारी की होगी।
हालांकि, व्यापारियों की ओर से इस अतिरिक्त लागत को लेकर चिंता जताई जा रही है। भविष्य में कारोबारी अपने भुगतान और व्यावसायिक खर्चों का प्रबंधन किस तरह करते हैं, यह देखना होगा।
क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजना भी महंगा होगा?
नहीं। यूपीआई के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की मौजूदा मुफ्त व्यवस्था में इस प्रस्तावित मर्चेंट शुल्क से बदलाव नहीं होगा।
एनपीसीआई की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नया शुल्क केवल व्यक्ति से व्यापारी (P2M) के बीच होने वाले पात्र भुगतानों पर लागू होगा।
इसका मतलब है कि अगर आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी परिचित को यूपीआई से पैसे भेजते हैं, तो इस प्रस्तावित शुल्क के कारण आपको अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
व्यापारियों को नई तारीख का इंतजार, ग्राहकों को राहत
यूपीआई भारत में डिजिटल लेनदेन का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े कारोबारी संस्थानों तक इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऐसे में मर्चेंट भुगतानों पर शुल्क लगाने की प्रस्तावित व्यवस्था कारोबारियों के खर्च को प्रभावित कर सकती है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनपीसीआई इस व्यवस्था को किस तारीख से लागू करेगा। जब तक आधिकारिक नई तारीख घोषित नहीं होती, तब तक व्यापारियों को पुराने नियमों के अनुसार ही लेनदेन की स्थिति पर नजर रखनी होगी।
आम ग्राहकों के लिए फिलहाल राहत है, क्योंकि प्रस्तावित शुल्क व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा।
