Delhi Service Delivery Act 2026: रेखा गुप्ता सरकार ने अधिसूचित किया नया सेवा वितरण कानून, 2011 के पुराने कानून की लेगा जगह; सरकारी काम के लिए तय होगी समय-सीमा, आवेदन ऑनलाइन ट्रैक करने और स्वतः अपील की मिलेगी सुविधा
नई दिल्ली। दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों में आम लोगों के काम को अनावश्यक रूप से लटकाना अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून के तहत निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है।
नए कानून के अनुसार, बिना उचित कारण सरकारी सेवा देने में देरी करने वाले अधिकारी पर प्रत्येक दिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इस जुर्माने की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। वहीं, किसी आवेदन को अनुचित या पर्याप्त कारण के बिना खारिज करने पर भी 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
यह कानून वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों में जवाबदेही तय करना, आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने की परेशानी कम करना है।
हर सरकारी काम के लिए तय होगी समय-सीमा
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नए अधिनियम के तहत दिल्ली के नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना जारी कर यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सरकारी सेवाएं इस कानून के दायरे में शामिल होंगी।
हर सेवा के लिए अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए एक नामित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस तरह किसी आवेदन में देरी होने पर यह स्पष्ट रहेगा कि संबंधित काम की जिम्मेदारी किस अधिकारी की है।
इस कानून के दायरे में संबंधित सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ने और नागरिकों को अनिश्चितकाल तक इंतजार करने से राहत मिलने की उम्मीद है।
ऑनलाइन आवेदन और घर बैठे मिलेगी स्टेटस की जानकारी
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नए कानून की एक महत्वपूर्ण विशेषता डिजिटल निगरानी व्यवस्था है। अब सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और उनकी स्थिति जानने की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या यानी यूनिक एप्लीकेशन आईडी दी जाएगी। इसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन पता कर सकेंगे कि उनका आवेदन किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है।
विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। इसके अलावा, यदि किसी आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण लिखित रूप में बताना होगा।
इस व्यवस्था से लोगों को छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार दफ्तरों में जाकर जानकारी लेने की जरूरत कम होगी।
समय पर काम नहीं हुआ तो अपने आप आगे बढ़ेगी अपील
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दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम 2026 का सबसे अहम प्रावधान स्वतः अपील यानी ऑटोमेटिक एस्केलेशन की व्यवस्था है।
इसके तहत यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर किसी नागरिक को सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। यानी नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
इसके लिए प्रत्येक विभाग में एक अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण संबंधित मामले की समीक्षा करेगा और आवश्यक होने पर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा। साथ ही देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
30 दिनों में करना होगा अपील का निपटारा
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नए कानून में अपील के निपटारे के लिए भी समय-सीमा निर्धारित की गई है। सामान्यतः नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करना होगा।
यदि निर्धारित अवधि में प्राधिकरण अपील पर फैसला नहीं करता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंच जाएगा। इससे शिकायतों को लंबे समय तक लंबित रखने की गुंजाइश कम होगी।
दिल्ली सेवा अधिकार आयोग को दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ-साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अधिकारियों पर 5,000 रुपये तक लगेगा जुर्माना
सरकारी सेवाओं में लापरवाही और अनावश्यक देरी रोकने के लिए कानून में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है।
इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
- देरी पर जुर्माना: बिना उचित कारण सेवा उपलब्ध कराने में देरी होने पर प्रत्येक दिन 250 रुपये का अर्थदंड।
- अधिकतम जुर्माना: देरी के मामले में अधिकतम 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड।
- गलत तरीके से आवेदन खारिज करना: पर्याप्त कारण के बिना आवेदन अस्वीकार करने पर 250 से 5,000 रुपये तक एकमुश्त जुर्माना।
- अधिकारी को सुनवाई का मौका: आर्थिक दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जवाबदेह बनाना और सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी पर रोक लगाना है।
दिल्ली सेवा अधिकार आयोग को मिलेंगे विशेष अधिकार
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नए कानून के तहत दिल्ली सेवा अधिकार आयोग सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता पर नजर रखेगा। आयोग को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं।
इनमें सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करना, कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना और सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार के सुझाव देना शामिल है। जरूरत पड़ने पर आयोग महत्वपूर्ण मामलों का संज्ञान लेकर जांच भी कर सकेगा।
इससे सरकारी विभागों में कामकाज की निगरानी और शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
आम नागरिकों को क्या होगा फायदा?
दिल्ली सरकार के इस नए कानून से आम नागरिकों को कई स्तरों पर राहत मिलने की उम्मीद है। जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, विभिन्न सरकारी प्रमाणपत्रों और अन्य अधिसूचित सेवाओं के लिए लोगों को निर्धारित समय-सीमा की जानकारी मिल सकेगी। हालांकि, कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के तहत आएंगी और उनके लिए कितने दिन की समय-सीमा होगी, यह सरकार की संबंधित अधिसूचनाओं से स्पष्ट होगा।
ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं, स्वतः अपील की व्यवस्था से नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने की अतिरिक्त प्रक्रिया से राहत मिल सकती है।
कुल मिलाकर, दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम 2026 का उद्देश्य सरकारी कामकाज को नागरिक-केंद्रित बनाना है। अब सरकारी सेवाओं में देरी होने पर सिर्फ आम आदमी को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि जिम्मेदार अधिकारी को भी जवाबदेह होना होगा।
