आगरा: अछनेरा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की साजिश, पुलिस की मिलीभगत का आरोप

Jagannath Prasad
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सरकारी जमीन पर पहाड़ लाइन स्थित रेलवे और नगर पालिका की जमीन डाली गई मिट्टी
  • पहाड़ लाइन में सरकारी जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश
  • थाना पुलिस और खनन माफियाओं की मिलीभगत का आरोप

आगरा के अछनेरा क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां के पहाड़ लाइन स्थित रेलवे और नगर पालिका की जमीन पर कुछ लोग अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने जमीन पर मिट्टी डालकर कब्जा जमाने की साजिश रची है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे मामले में थाना पुलिस और खनन माफियाओं की मिलीभगत है।

आगरा (किरावली)। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना अछनेरा के पहाड़ लाइन स्थित नगर पालिका और रेलवे की जमीन पर, एक प्रतिष्ठित कॉलेज स्वामी की जमीन के बराबर पड़ी सरकारी भूमि पर मिट्टी डालकर भूमाफियाओं ने कब्जा करने की रणनीति शुरू कर दी है।

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बताया जाता है कि अछनेरा पहाड़ लाइन स्थित रेलवे और नगर पालिका की जमीन पर बिना किसी अनुमति के मिट्टी डालकर अवैध कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस जमीन पर मिट्टी डाली जा रही है, वह कार्य क्षेत्रीय लोगों को गुमराह करके किया जा रहा है। थाना पुलिस और खनन माफियाओं की मिलीभगत से भूमाफिया मिट्टी डालकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की पूरी योजना बना रहे हैं। अगर इस पूरे प्रकरण की सही तरीके से तथ्यों के साथ जांच की जाए, तो सच्चाई उजागर हो सकती है। नाम न छापने की शर्त पर क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि देर रात तक थाने पर मौजूद लोग थाना पुलिस की मिलीभगत से अवैध कार्य कर रहे हैं।

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क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध कार्य बदस्तूर जारी हैं। इसकी बानगी हाल ही में खनन से संबंधित हुई शिकायत से लगाई जा सकती है। आईजीआरएस पर हुई शिकायत में आरोप लगाया गया कि थाना पुलिस की मिलीभगत से क्षेत्र में बिना अनुमति के हजारों घन मीटर अवैध खनन हुआ है।

खनन अधिकारी सुशील कुमार ने शिकायत का संज्ञान लेकर मौके पर जांच की, जिसमें अवैध खनन की बात सामने आई। लेकिन यह जांच भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी ने संपर्क नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, शिकायत के फर्जी निस्तारण की भूमिका भी सामने आ रही है।वहीं, शिकायतकर्ता ने कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा।

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