संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा
किरावली। आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना की मांग लंबे अरसे से हो रही है। तमाम प्रदर्शनों के बावजूद आज तक मांग अधूरी है। चुनाव के बीच ही राजस्व परिषद की खंडपीठ, आगरा में स्थापित कराने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।
इसी कड़ी में तहसील मुख्यालय किरावली पर उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की बैठक आहूत हुई। संयोजक पद हेतु अशोक कुमार श्रीवास्तव और सह संयोजक हेतु मोरध्वज सिंह इंदौलिया को सर्वसम्मति से चुना गया। अधिवक्ताओं ने एकस्वर में कहा कि राजस्व विभाग के वादकारियों की सुनवाई हेतु 1985 में, आगरा में राजस्व परिषद की सर्किट कोर्ट स्थापित हुई थी। उक्त सर्किट कोर्ट में आगरा एवं अलीगढ़ मंडल के राजस्व वादों की सुनवाई होती है। वर्तमान में, वादकारियों को सर्किट कोर्ट का पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है। महीने में सिर्फ 3 से 4 बार ही राजस्व परिषद के सदस्य सुनवाई हेतु आते हैं। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगरा में राजस्व परिषद की खंडपीठ स्थापना होना नितांत आवश्यक है। उक्त विषय को लेकर अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन, एसडीएम किरावली की गैरमौजूदगी में नायब तहसीलदार चर्चिता गौतम को सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक आगरा में खंडपीठ की स्थापना करके इसके कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाए। इस मौके पर अधिवक्ता देवेंद्र सिंह इंदौलिया, अनूप सिंह इंदौलिया, जगदीश प्रसाद मित्तल, प्रमोद शर्मा, मगन सिंह, सत्यवीर सिंह, शिवेंद्र शर्मा, नरेंद्र प्रताप सिंह, मान सिंह वर्मा, गजेंद्र सिंह, रामबाबू सारस्वत, रामकुमार इंदौलिया, भोगीराम वर्मा, जगन प्रसाद अग्रवाल, महेंद्र सिंह, आनंद मोहन, सौरभ श्रीवास्तव, उत्कर्ष श्रीवास्तव आदि थे।
